★ निगम के बुलावे पर भी नहीं पहुँचे NH और PWD के अधिकारी, निंदा प्रस्ताव शासन को भेजने बनी सहमति
अंबिकापुर @thetarget365 अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती जा रही है। 11 में से सिर्फ छह हमर क्लिनिक चालू हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कब खुलते हैं इसका पता ही नहीं चलता। सड़क-बिजली की व्यवस्था का भी बुरा हाल है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सोमवार को सामान्य सभा की बैठक में नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब किया। पार्षदों की शिकायतों से अधिकारियों को अवगत कराते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के लिए त्वरित पहल की उम्मीद जताई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग,छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी उपस्थित हुए। इन सभी के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने उनके विभागों की बिगड़ी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। विभागीय तौर पर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए की जा रही पहल को लेकर भी जानकारी ली। बैठक में नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का भी अनुमोदन किया गया।
सभापति अजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निगम के सत्ता पक्ष की ओर से महापौर डा अजय तिर्की, लोक निर्माण विभाग के प्रभारी शफी अहमद तथा भाजपा की ओर से विधायक प्रबोध मिंज, आलोक दुबे, मधुसूदन शुक्ला सहित अन्य पार्षदों ने अपनी बात रखी।
आखिर क्यों बुलाना पड़ा अधिकारियों को
★ Health Department : पार्षदों की शिकायत है कि शहर के 11 में से छह हमर क्लिनिक ही चालू हैं। 105 प्रकार की दवाइयां हमर क्लिनिक से मिलनी चाहिए लेकिन सिर्फ 35 प्रकार की दवाइयां ही मिल रही हैं। जिन उद्देश्यों से हमर क्लिनिक की स्थापना हुई उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
★ CSEB : मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत नगर निगम को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। निगम का कोई प्रस्ताव भी नहीं लिया जा रहा है। पार्षदों से भी सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं। मनमाना तरीके से कार्य किया जा रहा है। उच्च क्षमता का केबल नहीं होने से तकनीकी समस्या आ रही है। केबल जलने से सड़क बत्ती भी खराब हो रहे हैं। कतकालो और तकिया फिल्टर प्लांट के आसपास बिजली की लचर व्यवस्था से शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। बिजली कंपनी के पास संसाधनों का अभाव है। स्वीकृति के बाद भी प्रतापपुर नाका और सरगवां के पास सब स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ है।
★ Food Office : राज्य शासन की ओर से तीन माह का चना एकमुश्त जारी किया गया है। राशन दुकान संचालकों द्वारा सिर्फ एक माह का चना दिया जा रहा है। कोर पीडीएस सिस्टम का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ दुकान संचालकों द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत है।
★ Women and Child Development Department : अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। अधिकांश पार्षदों की शिकायत है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलता ही नहीं है। विभागीय योजना के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों को पोहा और हलवा देना है लेकिन कागजों में योजना संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में मनमानी की जा रही है।
पुलिस ने मांगा सीसी कैमरा, एक-एक लाख देने पार्षद राजी
नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में पुलिस विभाग की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों भी उपस्थित हुए। उन्होंने शहर सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए सीसी कैमरों की आवश्यकता जताई। सरगुजा पुलिस के आग्रह पर सभी पार्षदों ने शहर के जरूरत वाले स्थलों पर सीसी कैमरा लगाने पार्षद निधि से एक-एक लाख रुपये देने की सहमति दी है।
नहीं पहुंचे PWD व NH के अधिकारी, निगम ने पास किया निंदा प्रस्ताव
अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की सड़कें बदहाल हैं। शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों विभागों के सड़कों की मरम्मत सहित शहरवासियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए दोनों विभागों के अधिकारियों को भी सामान्य सभा की बैठक में आमंत्रित किया गया था। शहर के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित थे लेकिन लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने बैठक में आकर वस्तु स्थिति से अवगत कराना उचित नहीं समझा। दोनों विभागों के अधिकारियों के लापरवाह कार्यशैली तथा स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सामान्य सभा ने निंदा प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया है।
स्वच्छता मद का शेष पैसा अब खर्च होगा शहर विकास और जरूरत के कार्यों में
नगर निगम के पास ढाई करोड़ की राशि है। स्वच्छता कार्यों के लिए मशीन क्रय करने के उद्देश्य से यह राशि उपलब्ध कराई गई थी। स्वच्छता की गतिविधियां पहले के समान संचालित नहीं है। मशीन भी क्रय नहीं की जा रही है। ऐसे में यह राशि लैप्स हो सकती है। इसी कारण ढाई करोड़ की राशि का मद परिवर्तन कर शहर विकास और जरूरत के कार्यों में खर्च करने का निर्णय लिया गया। इस राशि से सड़क मरम्मत, काऊ कैचर तथा शव वाहन की खरीदी, कुत्तों का बधियाकरण, बेसहारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए 16 कर्मचारियों की नियुक्ति, कांजी हाउस में मवेशियों को चारा आदि व्यवस्था में खर्च करने का निर्णय लिया गया।
तीन नोटिस प्राप्त ठेकेदारों का काम होगा निरस्त
अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में विकास और निर्माण के कई ऐसे कार्य हैं जिसे ठेकेदारों ने शुरू नहीं किया है। अनुकूल स्थिति होने के बाद भी ठेकेदार कार्य आरंभ करने को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ठेकेदार जिन्हें तीन नोटिस जारी किया जा चुका है। यदि वे तीन दिवस के भीतर कार्य शुरू नहीं करते हैं तो उनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। नए सिरे से निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पट्टा निरस्त करने का भी प्रस्ताव, गूगल मैप का लेंगे सहारा
पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में काबिज जमीन के निश्चित भूभाग पर 152 प्रतिशत की दर से राशि भुगतान पर पट्टा प्राप्त करने की योजना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। यह बात निकल कर सामने आई कि ऐसे लोगों को भी पट्टा जारी कर दिया गया जिनका योजना के नियम के तहत कब्जा भी नहीं था। नियमविरुद्ध तरीके से जारी पट्टों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए गूगल मैप से जांच कराने की भी बात कही गई। गूगल मैप से जांच में पता चल जाएगा की योजना आरंभ होने से पहले संबंधित व्यक्ति का कब्जा था या नहीं।
लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज का हुआ सम्मान
नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में विधायक प्रबोध मिंज का सम्मान किया गया। विधायक प्रबोध, नगर निगम अंबिकापुर के दो बार महापौर रह चुके हैं। नगर निगम के पिछले चुनाव में वे पार्षद निर्वाचित हुए थे। पार्षद रहने के दौरान ही भाजपा ने उन्हें विधानसभा की टिकट दी थी। और वे लुंड्रा से विधायक निर्वाचित हुए। सामान्य सभा की बैठक में सभी पार्षदों ने उनका सम्मान किया।
