छत्तीसगढ़ के इस गांव को लेकर राज्यपाल रमेन डेका ने किया बड़ा ऐलान

@Thetarget365 : छत्तीसगढ़ के अब तक विकास के लिए सिर्फ गरियाबंद के मड़वाडीह गांव की ही चर्चा होती थी। लेकिन अब पूरी बिजली पंचायत भी राजभवन की सीधी निगरानी में आ गई है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने राजिम विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक की और घोषणा की कि मड़वाडीह के साथ बिजली गांव को भी गोद लिए गए गांवों में शामिल किया जाएगा।इस निर्णय के साथ ही दोनों गांवों की किस्मत बदलने का समय आ गया है। अब बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास होगा और वह भी सीधे राज्यपाल के प्रबंधन में।

बैठक में कलेक्टर बीएस विके, एसपी निखिल राकेचा, डीएफओ लक्ष्मण सिंह और जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम जैसे आला अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तीन माह के भीतर एक विशिष्ट रोडमैप तैयार करें और काम शुरू करें तथा प्रत्येक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर में नल का जल पहुंचे, स्कूल छोड़ने की दर शून्य हो, टीबी जैसी बीमारियों पर नियंत्रण हो तथा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर जीविकोपार्जन करें। उन्होंने अमृत सरोवर, वृक्षारोपण, नरेगा और आयुष्मान भारत जैसी परियोजनाओं को लागू करने की बात कही. दिलचस्प बात यह है कि इन गांवों के पुनरोद्धार के लिए कोई अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि परियोजना निधि का उपयोग बेहतर निगरानी के साथ किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब अधिकारियों को सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट करने के कारण अपनी नींद खोनी पड़ेगी।

समावेशी विकास के लिए आदर्श मॉडल तैयार करना लक्ष्य – राज्यपाल
राज्यपाल की पहल का उद्देश्य न केवल परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है, बल्कि गांवों को जन-केंद्रित समावेशी विकास के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करना भी है। इसका मतलब यह है कि यहां हर परियोजना हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, चाहे वह आयुष्मान कार्ड हो या स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कोई किताब हो।

पिछले साल दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद राज्यपाल डेका का यह कदम छत्तीसगढ़ के लिए एक उदाहरण बन सकता है। यदि यह मॉडल सफल रहा तो जल्द ही और अधिक गांवों को राजभवन की छत्रछाया में विकास का अवसर मिलेगा।