IDFC First Bank Fraud: निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक ‘आईडीएफसी फर्स्ट बैंक’ (IDFC FIRST Bank) से धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की पुष्टि की है कि उसकी चंडीगढ़ स्थित शाखा में लगभग 590 करोड़ रुपये का संदिग्ध फ्रॉड हुआ है। यह मामला सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के कुछ विभागीय खातों से जुड़ा है। बैंक ने स्पष्ट किया कि जैसे ही उन्हें इस विसंगति का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत आंतरिक जांच शुरू कर दी ताकि नुकसान की सीमा और इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।
कैसे खुला धोखाधड़ी का यह पेचीदा मामला?
इस पूरे घोटाले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने बैंक से अपना खाता बंद करने और उसमें जमा फंड को दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इस प्रक्रिया के दौरान, बैंक के सिस्टम में दर्ज बैलेंस और सरकारी विभाग द्वारा बताए गए वास्तविक बैलेंस के बीच भारी अंतर पाया गया। यहीं से शक की सुई बैंक के आंतरिक कामकाज की ओर घूमी। इसके बाद 18 फरवरी 2026 को हरियाणा सरकार की कुछ अन्य संस्थाएं भी अपने खातों के मिलान को लेकर बैंक के संपर्क में आईं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गड़बड़ी केवल एक खाते तक सीमित नहीं है।
590 करोड़ रुपये के फंड का रिकंसिलिएशन और जांच
बैंक द्वारा की गई शुरुआती जांच के अनुसार, खातों में हेराफेरी का यह मामला केवल चंडीगढ़ ब्रांच के माध्यम से संचालित हरियाणा सरकार के विशिष्ट खातों तक ही सीमित है। बैंक ने अपनी फाइलिंग में स्पष्ट किया कि लगभग 590 करोड़ रुपये की कुल राशि वर्तमान में ‘रिकंसिलिएशन’ यानी मिलान के दायरे में है। बैंक ने यह भी साफ किया है कि इस धोखाधड़ी का चंडीगढ़ ब्रांच के अन्य सामान्य ग्राहकों या व्यक्तिगत खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब यह देखा जा रहा है कि इस राशि में से कितनी रिकवरी संभव है और वास्तविक वित्तीय हानि कितनी होगी।
सख्त कार्रवाई: चार वरिष्ठ अधिकारी सस्पेंड और पुलिस केस
मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने त्वरित और कठोर कदम उठाए हैं। इस घोटाले में कथित संलिप्तता और लापरवाही के आधार पर बैंक ने अपने चार संदिग्ध अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (सस्पेंड) कर दिया है। 20 फरवरी को धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की एक विशेष समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। बैंक ने स्थानीय पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और मामले की कानूनी जांच शुरू हो चुकी है।
स्वतंत्र एजेंसी करेगी फोरेंसिक ऑडिट
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब इस घोटाले की तह तक जाने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को ‘फोरेंसिक ऑडिट’ के लिए नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। यह बाहरी जांच टीम बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और आंतरिक सुरक्षा खामियों का बारीकी से विश्लेषण करेगी। बैंक ने भरोसा दिलाया है कि वह सरकारी अधिकारियों और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। बैंक के अनुसार, अंतिम वित्तीय प्रभाव दावों के सत्यापन और भविष्य में होने वाली रिकवरी के आधार पर ही तय किया जाएगा।
बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति
सरकारी धन की सुरक्षा को लेकर उठे इस बड़े सवाल के बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत करने का वादा किया है। यह घटना बैंकिंग क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सरकारी खातों के ऑडिट की महत्ता को रेखांकित करती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस घटना का असर बैंक की साख पर पड़ सकता है, इसलिए बैंक प्रबंधन पारदर्शी तरीके से जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में पुलिस की पूछताछ और फोरेंसिक रिपोर्ट से कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है।
