रायपुर @thetarget365 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें ग्रामीण परिवहन, तकनीकी शिक्षा, किसानों के कल्याण और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मिली मंजूरी
राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीटों वाले हल्के व मध्यम वाहन मालिकों को परमिट और कर में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया निविदा के माध्यम से होगी जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पहले वर्ष 26 रुपये, दूसरे वर्ष 24 रुपये और तीसरे वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से राज्य सरकार विशेष वित्तीय सहायता देगी। दृष्टिहीन, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी पीड़ितों को यात्रा में किराया पूरी तरह माफ होगा, जबकि नक्सल प्रभावितों को आधे किराए पर यात्रा की सुविधा मिलेगी।
तकनीकी शिक्षा को मिलेगा नया आयाम – NIELIT केन्द्र की स्थापना
राज्य सरकार ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह केन्द्र राज्य में डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा।
कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा, बटाईदारों और डुबान क्षेत्र के किसानों को भी लाभ
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार करते हुए रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को भी इसमें शामिल किया है। खरीफ मौसम में धान या धान बीज बेचने वाले इन किसानों को आदान सहायता राशि दी जाएगी।
2621 बी.एड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का पुनः समायोजन
सीधी भर्ती 2023 के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड योग्य सहायक शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन राज्य में उपलब्ध 4422 रिक्त पदों पर होगा।
गैर विज्ञापित पदों पर समायोजन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार निर्धारित अर्हता पूरी करने के लिए 3 वर्ष का समय व दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा। इन फैसलों से प्रदेश में शिक्षा, परिवहन और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
