India Crime Statistics : निर्भया केस के बाद भी नहीं थमी दरिंदगी, 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा केस दर्ज, यूपी सबसे ऊपर

निर्भया के बाद भी नहीं थमी हिंसा

संसद में उठे सवाल, सरकार ने पेश किए आंकड़े

• क्या पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है?
• क्या बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न इसके प्रमुख कारण हैं?
• क्या कमजोर कानूनी प्रक्रिया इसकी वजह है?
• सरकार इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

सरकार ने 2018 से 2022 तक के आंकड़े पेश किए

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने इन सवालों के जवाब में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े संसद में रखे। इन आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पांच वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है:

महिलाएं अभी भी सड़कों पर सुरक्षित नहीं

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें 48.5% महिलाएं थीं। इन महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आज भी वे रात को सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

राज्यवार आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर

2022 के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। देश के 10 ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए:

उत्तर प्रदेश: लगातार पांच साल टॉप पर

पांच वर्षों के आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे अधिक रहे।

बिहार: अपराध में हर साल बढ़ोतरी

बिहार में भी समय के साथ महिला अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है।

महाराष्ट्र: शहरी राज्य, लेकिन अपराध ऊंचाई पर

महाराष्ट्र देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है, फिर भी महिला अपराधों में यह टॉप 3 में बना रहा।

आंध्र प्रदेश और केरल में भी उछाल

केरल:

सबसे ज्यादा केस पति या रिश्तेदारों की क्रूरता

सरकार ने उठाए कुछ महत्वपूर्ण कदम

सरकार की ओर से दिए गए जवाबों में यह बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कानूनी और नीतिगत सुधार किए गए हैं:

1. नए कानून लागू: 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हुए। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को अब BNS अध्याय-5 में समाहित किया गया है।
2. गवाह सुरक्षा और डिजिटल सबूत: BNSS की धारा 398 गवाह सुरक्षा योजना को लागू करती है। वहीं BSA की धारा 2(1)(d) के तहत डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, मैसेज कानूनी सबूत माने जाएंगे।
3. कार्यस्थल पर सुरक्षा: Occupational Safety Code 2020 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। SHe-Box पोर्टल के जरिए यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
4. निर्भया फंड के तहत कदम: वन स्टॉप सेंटर (OSC) के जरिए हिंसा पीड़ित महिलाओं को मेडिकल, कानूनी, काउंसलिंग और पुलिस सहायता एक ही छत के नीचे मिलती है। अभी लंबी लड़ाई बाकी है ये आंकड़े देश के लिए एक चेतावनी हैं कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारों में न रह जाए। महिलाएं आज भी अपने ही घरों में असुरक्षित हैं। कई महिलाएं अपने परिवार की इज्जत या बच्चों की खातिर चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं। यह जरूरी है कि न केवल कानून सख्त हों, बल्कि सामाजिक चेतना भी बढ़े ताकि महिलाएं बिना डर के जी सकें।

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