Energy Security: मध्य पूर्व (Middle East) में गहराते सैन्य तनाव और कतर द्वारा ‘फोर्स मेज्योर’ (Force Majeure) घोषित किए जाने की खबरों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। गैस सप्लाई में संभावित रुकावट की खबरों के बीच भारतीय उपभोक्ताओं में डर का माहौल बन रहा था, लेकिन भारत सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, देश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है और नागरिकों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है।
अफवाहों पर लगाम: पेट्रोल-डीजल की सीमित बिक्री की कोई योजना नहीं
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यह भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थीं कि युद्ध के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित (Rationing) किया जा सकता है। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से निराधार और ‘फेक न्यूज’ करार दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि देश के पास अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। इतना ही नहीं, रणनीतिक भंडारों को प्रतिदिन रिफिल किया जा रहा है ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का अवरोध पैदा न हो।
कतर का विकल्प तैयार: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई का मिला साथ
कतर वैश्विक एलएनजी (LNG) बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया की 20% जरूरतों को पूरा करता है। भारत अपनी कुल 195 MMSCMD गैस आयात में से लगभग 60 MMSCMD कतर से मंगवाता है। कतर द्वारा हाथ खींचने की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने ‘प्लान-बी’ पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अमेरिका के साथ नए दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कतर पर निर्भरता कम होगी और गैस की किल्लत का खतरा पूरी तरह टल जाएगा।
सरकार की युद्ध स्तर पर तैयारी: दिन में दो बार हो रही समीक्षा
युद्ध की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय बेहद सक्रिय है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिन में दो बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है:
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प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान: गेल (GAIL) ‘फोर्स मेज्योर’ की स्थिति में खाद कारखानों और बिजली संयंत्रों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
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शिपिंग और बीमा सुरक्षा: लाल सागर और हिंद महासागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों के बीच, भारत सरकार कार्गो जहाजों के बीमा और सुरक्षा के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है।
ग्लोबल पार्टनरशिप: ओपेक और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से संवाद
भारत केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में जुटा है। भारत इस समय प्रमुख तेल उत्पादक देशों, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और ओपेक (OPEC) के साथ उच्च स्तरीय वार्ता कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कच्चे तेल और एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति चैन में भारत की हिस्सेदारी प्रभावित न हो। सरकार के इन ठोस कदमों से यह स्पष्ट है कि मध्य पूर्व का संकट भारतीय रसोई और वाहनों की रफ्तार को रोकने में विफल रहेगा।
संयम और सतर्कता की अपील
अंततः, सरकार ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की ‘पैनिक बाइंग’ या अफवाहों पर ध्यान न दें। देश का ऊर्जा तंत्र किसी भी वैश्विक झटके को सहने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है। भारत के पास न केवल पर्याप्त स्टॉक है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग भी पूरी तरह तैयार हैं।
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