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India US trade : ट्रंप के फैसले से तिलमिलाया विपक्ष, बोला- ‘तारीफ करते-करते टैरिफ लग गया’, मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल

India US trade : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 1 अगस्त से 25% शुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस कदम से नाराज विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर तंज कसते हुए इसे “व्यर्थ की तारीफों” का नतीजा बताया है।

ब्रिक्स और व्यापार घाटा बना अमेरिका का आधार

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस शुल्क के पीछे भारत के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और भारत की BRICS सदस्यता को कारण बताया। उन्होंने कहा कि BRICS अमेरिका विरोधी देशों का समूह बनता जा रहा है और भारत इसकी अहम कड़ी है। व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह अमेरिकी डॉलर पर हमला है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

जयराम रमेश का तंज – तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच की सारी प्रशंसा अब बेमानी हो चुकी है। उन्होंने कहा, “तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। अब इनकी दोस्ती का कोई मतलब नहीं रह गया।” रमेश ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि ट्रंप ने न सिर्फ टैरिफ लगाया, बल्कि भारत पर आर्थिक जुर्माना भी ठोक दिया है।

मोदी की चुप्पी पर उठे सवाल, इंदिरा गांधी से सीखने की नसीहत

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणियों पर चुप रहे, इस उम्मीद में कि भारत को अमेरिका से कोई खास दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मोदी को सलाह दी कि वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरणा लें, जिन्होंने कभी भी विदेशी दबाव में झुकने की नीति नहीं अपनाई।

केसी वेणुगोपाल का आरोप – अमेरिका को खुश करने में की गंभीर चूक

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप को खुश करने के चक्कर में उन्होंने एक गंभीर चूक कर दी। वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या अब मोदी ट्रंप के खिलाफ कोई ठोस स्टैंड लेंगे?

विदेश नीति पर कांग्रेस का हमला – कुछ नहीं निकला हाथ

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा, “अगर व्यापार समझौते का डर था, तो वह भी अब बेनकाब हो गया है। कल तक हमें उम्मीद थी कि पीएम मोदी ट्रंप के झूठों पर जवाब देंगे, लेकिन अब यह उम्मीद भी खत्म हो गई है।”

शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पीएम से मांगा जवाब

शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में थे और उम्मीद थी कि जल्द कोई व्यापार समझौता होगा। लेकिन ट्रंप ने एकतरफा फैसला लेकर भारत पर शुल्क और जुर्माना लगा दिया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री यह क्यों नहीं बता पा रहे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया?

मनोज झा ने की सरकार से आत्ममंथन की मांग

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसा होना दुखद है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी दल एकजुट हैं, लेकिन सरकार को उन खामियों को स्वीकार करना चाहिए, जिनके कारण भारत यह स्थिति झेल रहा है।

राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला बोले – ट्रंप ने भारत को मारा थप्पड़

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि यह अमेरिका का पूरी तरह गलत कदम है। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ट्रंप को अपना मित्र मानती रही, लेकिन अब अमेरिका ने वास्तव में भारत को थप्पड़ मारा है। इससे भारत के व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा।”

संजय सिंह का आरोप – ट्रंप रोज कर रहे भारत का अपमान

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे हर दिन भारत का मजाक उड़ाते हैं और देश को अपमानित करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और ISI चीफ को भोज पर बुलाया और पाकिस्तान से प्रेम की बातें कीं। संजय सिंह ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी इस कदम का कड़ा विरोध करें और भारत के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करें।

सीपीएम सांसद बोले – निष्पक्ष समझौते की उम्मीद टूटी

सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि मोदी सरकार लगातार भारत-अमेरिका के बीच निष्पक्ष व्यापार समझौते की बात कर रही थी, लेकिन ट्रंप ने अचानक 25 फीसदी टैरिफ और जुर्माना थोप दिया। उन्होंने इसे चौंकाने वाला और भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करने वाला कदम बताया।

अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने से विपक्ष में गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और अन्य दलों ने इसे भारत की विदेश नीति की विफलता करार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी से इस पर जवाब मांगा है। वहीं, अमेरिका ने इस फैसले को BRICS की भूमिका और व्यापार घाटे से जोड़ा है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है।

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