IndiGo Crisis: इंडिगो संकट पर सरकार का कड़ा एक्शन, 10% उड़ानें कम करने और तत्काल रिफंड का आदेश

IndiGo Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) में हाल ही में आई परिचालन संबंधी गड़बड़ियों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने एक बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। सरकार ने इंडिगो को अपनी उड़ानों की संख्या में तत्काल 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रभावित यात्रियों को उनका रिफंड और सामान (Luggage) जल्द से जल्द वापस लौटाया जाए। उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इंडिगो के रूट्स में यह कटौती परिचालन क्षमता (Operational Efficiency) को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की।

IndiGo Crisis : सीईओ ने हाथ जोड़कर की मुलाकात, मंत्री ने बताई गड़बड़ी की वजह

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ मुलाकात के दौरान, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स हाथ जोड़े नजर आए, जो यात्रियों को हुई परेशानी पर एयरलाइन की ओर से खेद व्यक्त करने का एक तरीका था। इस मुलाकात के बाद, एविएशन मिनिस्टर ने ट्वीट कर बताया कि पिछले हफ्ते इंडिगो की कई उड़ानें रद्द (Cancel) हुईं और उनमें भारी देरी हुई। उन्होंने इस अव्यवस्था का मुख्य कारण एयरलाइन के क्रू ड्यूटी लिस्ट, फ्लाइट शेड्यूल और आंतरिक संचार (Internal Communication) में आई गंभीर गड़बड़ी को बताया। इस संकट के कारण हजारों यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला गंभीर होते ही सरकार ने तुरंत जांच शुरू की और इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को तलब किया।

IndiGo Crisis: परिचालन सुधारने के लिए 10% उड़ानों की कटौती का सख्त निर्देश

नायडू ने जानकारी दी कि आज एक बार फिर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को सिविल एविएशन मंत्रालय में बुलाया गया था। सीईओ एल्बर्स ने मंत्री को सूचित किया कि 6 दिसंबर तक जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई थीं, उन सभी को 100 प्रतिशत रिफंड दे दिया गया है। हालांकि, मंत्री ने बाकी बचे रिफंड और यात्रियों के सामान (बैगेज) की डिलीवरी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि मंत्रालय का मानना है कि इंडिगो वर्तमान में बहुत अधिक उड़ानें संचालित कर रही है, जिसकी वजह से उसके दैनिक संचालन (Operations) में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। इसी कारण से, इंडिगो को अपने सभी रूट्स पर करीब 10 फीसदी फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया गया है। मंत्रालय का उद्देश्य है कि इस कटौती से फ्लाइट रद्द होने की संख्या कम होगी और यात्रियों को दी जाने वाली सर्विस की गुणवत्ता बेहतर होगी।

इंडिगो को दी गई अंतिम चेतावनी और सख्त हिदायतें

मंत्री राम मोहन नायडू ने जोर देकर कहा कि 10 फीसदी की कटौती के बाद भी इंडिगो देश के सभी शहरों में अपनी उड़ानें जारी रखेगी, और कोई भी गंतव्य (Destination) बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंडिगो को यह सख्त हिदायत दी है कि एयरलाइन को किराया कैप (Fare Cap), यात्रियों की सुविधा और मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा, और इस संबंध में कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एक तरह की अंतिम चेतावनी मानी जा रही है।

इससे पहले, इंडिगो ने सोमवार को संकट के कारण बताते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को अपने कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) का जवाब दाखिल किया था। जवाब में, एयरलाइन ने ग्राहकों को हुई अभूतपूर्व परेशानी के लिए गहरा खेद और माफी मांगी। हालांकि, एयरलाइन ने कहा कि इतनी बड़ी और व्यापक गड़बड़ी की “सटीक वजह” बताना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन वे आंतरिक रूप से कारणों की पहचान करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रहे हैं।

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