@Thetarget365 : कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति की मांग को ‘अजीब’ करार दिया।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर-मणिपुर में शांति के बारे में शाह का दावा बेतुका और निराधार है। ये दावे वास्तव में उनकी अपनी बड़ी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं।9 जून को अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक एक्स पोस्ट किया था। इसमें लिखा था – 11 वर्ष की सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हुई है।
उन्होंने लिखा कि देश में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हो गई है। भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकवादियों के घर में घुसकर देता है। यह मोदी सरकार के तहत भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
रमेश के भाषण के 4 मुख्य बिंदु…
मणिपुर अभी भी जल रहा है। यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। राज्य में राष्ट्रपति शासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है। आम लोगों के दैनिक जीवन और आजीविका ने पीड़ा, हताशा और क्रोध को जन्म दिया है। जिसे हर जगह महसूस किया जा सकता है।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा केन्द्रीय गृह मंत्री हुआ हो जिसका पूरा कार्यकाल ज्यादातर गौरव और छोटी-मोटी उपलब्धियों से भरा रहा हो। हां, अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया उसे उपलब्धि माना जाए तो यह अलग बात है।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को अभी तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, जिनका अभी तक खंडन नहीं किया गया है, ये आतंकवादी दिसंबर 2023 में पुंछ और अक्टूबर 2024 में गगनगीर और गुलमर्ग में हुए आतंकवादी हमलों में भी शामिल थे।
शाह ने कहा- भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है
शाह ने पोस्ट में लिखा- भारत अब आतंकी हमलों का जवाब आतंकियों के घर में घुसकर देता है। यह मोदी सरकार के तहत भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। मोदी 3.0 का न्यू इंडिया रिफॉर्म्स, परफॉरमेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के बल पर विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर भारत को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाने की यह यात्रा इसी तरह जारी रहेगी।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी
कुकी-मेइतेई समुदाय के बीच संघर्ष 3 मई, 2023 को शुरू हुआ और आज भी जारी है। इन दो वर्षों में 300 से अधिक लोग मारे गये हैं। 1,500 से अधिक लोग घायल हुए। 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गये हैं। 6,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।
मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन मौजूदा विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, केवल निलंबित किया गया है। हालांकि, 30 अप्रैल को 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर 14 भाजपा विधायकों ने हस्ताक्षर किये हैं।
