Jharkhand High Court : शादी के बाद पत्नी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती है या नौकरी करके आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो उसे रोकना उचित नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विवाह के बाद महिला का पढ़ाई करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, न कि पति की कोई मेहरबानी। अदालत ने कहा कि पत्नी की शिक्षा और रोजगार की इच्छा को जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा बताना लैंगिक भेदभाव वाली सोच को दर्शाता है। विवाह में पति और पत्नी दोनों बराबर के साझेदार होते हैं। किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ या अधीनस्थ नहीं माना जा सकता। अदालत की यह टिप्पणी महिलाओं के अधिकारों और वैवाहिक समानता के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पत्नी की अपील पर हाई कोर्ट ने दिया तलाक का फैसला
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रहने वाली रेणुका की प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। मामला पति की ओर से कथित मानसिक और शारीरिक क्रूरता से जुड़ा था। हाई कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी।इसके साथ ही अदालत ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के 16 मार्च 2019 के फैसले को निरस्त कर दिया। फैमिली कोर्ट ने उस समय पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ रेणुका ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पत्नी और उसके गवाहों के बयानों को नहीं दे सका चुनौती
अपील की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में खुद उपस्थित होकर अपनी बात रखी थी। उसके पिता अलख राम और पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी गवाही देकर उसके आरोपों की पुष्टि की थी। दूसरी ओर, पति ने अपने बचाव में कोई गवाह पेश नहीं किया।अदालत ने यह भी गौर किया कि पति की ओर से पत्नी और उसके गवाहों की गवाही को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी गई। पति ने लिखित जवाब में आरोपों से इनकार जरूर किया था, लेकिन उसका जवाब स्पष्ट और तथ्यात्मक नहीं था। खंडपीठ के अनुसार, ऐसे सामान्य इनकार से पत्नी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों का महत्व खत्म नहीं हो जाता।
सीपीसी के नियमों का हवाला देकर फैमिली कोर्ट पर टिप्पणी
हाई कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोप का खंडन करते समय स्पष्ट और बिंदुवार जवाब देना जरूरी है। केवल सामान्य तरीके से आरोपों को नकार देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।खंडपीठ ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को उचित महत्व नहीं दिया। इसी वजह से निचली अदालत के फैसले में कानूनी और तथ्यात्मक त्रुटि हुई।
पत्नी को महत्वाकांक्षी बताने वाली सोच पर हाई कोर्ट की नाराजगी
हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की उस टिप्पणी से भी असहमति जताई, जिसमें पत्नी की पढ़ाई और नौकरी करने की इच्छा को उसकी महत्वाकांक्षा बताया गया था। अदालत ने कहा कि यदि कोई पति शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखता है या नौकरी करता है, तो इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। फिर पत्नी के मामले में अलग नजरिया क्यों अपनाया जाए?अदालत के मुताबिक, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर इस तरह की भेदभावपूर्ण सोच न्यायिक फैसलों का आधार नहीं बन सकती। विवाह का मतलब महिला के व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं है।
पति-पत्नी की समानता पर हाई कोर्ट का अहम संदेश
इस फैसले के जरिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद भी महिला को अपनी शिक्षा जारी रखने और रोजगार चुनने का पूरा अधिकार है। पति की सहमति या उदारता को इस अधिकार का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए रेणुका को तलाक की अनुमति दे दी। यह फैसला वैवाहिक संबंधों में समानता, सम्मान और महिलाओं की स्वतंत्र पहचान के महत्व को रेखांकित करता है।
