◆ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक
◆ राज्यहित में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को दी मंज़ूरी
रायपुर @thetarget365 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन्स स्थित निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सामाजिक न्याय, अक्षय ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, उद्यानिकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अनुकंपा नियुक्ति और खनिज विकास से जुड़े कुल 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, किसानों और उपभोक्ताओं को बिजली में राहत, वहीं बाघ संरक्षण और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
बैठक के प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं:
🔹 1. वंचित जातियों को छात्रवृत्ति और हॉस्टल सुविधा
डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति और डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समकक्ष छात्रवृत्ति एवं आश्रम/छात्रावास में प्रवेश की सुविधा मिलेगी।
🔹 2. पीएम सूर्यघर योजना में राज्य सहायता का ऐलान
घरों की छत पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार भी देगी अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
1 किलोवाट के लिए कुल ₹45,000 और 3 किलोवाट से अधिक पर ₹1,08,000 की सब्सिडी।
वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य।
🔹 3. बाघ संरक्षण के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’
बढ़ते खतरे के बीच बाघों की संख्या बचाने व ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत स्व-वित्तपोषित संस्था गठित की जाएगी।
🔹 4. रामकृष्ण मिशन से जुड़ी संस्था ‘विश्वास’ का मर्जर
‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं’ को अब रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में सम्मिलित किया जाएगा।
🔹 5. बेमेतरा में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निशुल्क प्रदान की जाएगी, जहां उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
🔹 6. ‘JashPure’ ब्रांड राज्य को सौंपा जाएगा
जशपुर की महिला समूहों द्वारा निर्मित हर्बल-महुआ चाय जैसे उत्पाद अब राज्य सरकार/CSIDC के अधीन आएंगे। इससे विपणन, ब्रांडिंग और महिला रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।
🔹 7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगा विकल्प
अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को पुलिस विभाग के साथ-साथ किसी अन्य विभाग में भी राज्य में कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।
🔹 8. गौण खनिजों के लिए बनेगा ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’
खनिज अन्वेषण, अधोसंरचना विकास और हाईटेक सर्वे के लिए SME ट्रस्ट का गठन होगा। खनिज रॉयल्टी का 2% फंड इस ट्रस्ट में जमा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य की सामाजिक समरसता, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।
