छत्तीसगढ़

LLB exam cancelled : पेपर लीक की आशंका से राजीव गांधी पीजी कॉलेज में बवाल, एलएलबी पर्यावरण लॉ की परीक्षा रद्द

LLB exam cancelled : राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर में शनिवार को एलएलबी चौथे सेमेस्टर की “पर्यावरण कानून” (Environmental Law) की परीक्षा उस वक्त रद्द कर दी गई जब छात्रों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

सुबह 10 बजे से शुरू हुई परीक्षा के दौरान छात्रों को आंसर शीट बाँट दी गई थी, लेकिन कुछ ही देर में परीक्षा निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के बाद उत्तर पुस्तिका वापस ली गई और बिना किसी स्पष्ट कारण के पेपर को रद्द कर दिया गया।

आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह परीक्षा रद्द की गई है। इससे पहले भी इसी प्रकार की घटनाओं में पेपर निरस्त किए जा चुके हैं, जिससे छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

वहीं, कॉलेज प्रशासन की ओर दीपक सिंह प्रभारी ऑटोनोमस ने बताया कि यह पेपर लीक होने का मामला नहीं है। गलती से Environmental Law के पेपर की जगह Administrative Law का पेपर केंद्राध्यक्ष के पास चला गया था। चूंकि छात्रों को आंसरशीट बंट चुकी थी तुरंत पेपर बदल पाना संभव नहीं था। इसलिए आज के पेपर को रद्द कर उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

पुनरावृत्ति से छात्र असमंजस में

छात्रों ने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब कॉलेज में इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी कई बार परीक्षा रद्द की जा चुकी है, जिससे छात्रों का शैक्षणिक भविष्य संकट में पड़ता जा रहा है। परीक्षा की तैयारियों और समय-सारणी पर पड़ रहे असर से छात्र बेहद नाराज नजर आए।

जांच और कार्रवाई की मांग

छात्रों ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और पेपर लीक की स्थिति की पुष्टि की जाए। साथ ही, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। परीक्षा रद्द किए जाने के कारणों को लेकर भी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे छात्रों की शंका और भी गहरा गई है।

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