कैबिनेट के बड़े फैसले: सस्ती गैस नीति को मंजूरी, IPS अधिकारियों को राहत, खेल और जनसहायता पर फोकस

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में शहरी विकास, ऊर्जा सुविधा और प्रशासनिक फैसलों को नई दिशा देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने आज कई अहम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता की जरूरतों, खेल अधोसंरचना और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगी।

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी दी है। इस नीति के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को किफायती विकल्प मिलेगा। साथ ही, यह पहल राज्य में ऊर्जा के विविधीकरण, पर्यावरण संरक्षण और बड़े स्तर पर निवेश एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी।

खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम फैसले में राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी स्वीकृति दी। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी।

वहीं, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय में वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ 2019 में जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित पूर्व निर्णयों को भी रद्द करते हुए सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में बहाल करने का फैसला लिया गया।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, खेल विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई मजबूती देने वाले माने जा रहे हैं।