Delhi UP Road Project : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है, जिन पर कुल 14,115 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इन प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का विजन भविष्य की यातायात चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देना है। यह पहल न केवल शहरी जाम से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक गतिविधियों को भी अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी।
द्वारका टनल: दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत
राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 6-लेन की ‘द्वारका टनल’ परियोजना गेम-चेंजर साबित होगी। 8.1 किलोमीटर लंबी इस अत्याधुनिक टनल के निर्माण में 6,969.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह टनल द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी इंजीनियरिंग है—इसे दिल्ली के रिज (Ridge) क्षेत्र के नीचे से निकाला जाएगा, ताकि ऊपर स्थित वनों और हरियाली को कोई नुकसान न हो। यह मार्ग शिव मूर्ति इंटरचेंज, वसंत कुंज और डीएनडी फ्लाईवे के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा, जिससे दिल्ली के लाखों यात्रियों का समय बचेगा और प्रदूषण में कमी आएगी।
बुंदेलखंड का बदलेगा भाग्य: कानपुर-कबरई हाईवे को मंजूरी
उत्तर प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास की नई धारा बहाने के लिए सरकार ने कानपुर-कबरई सेक्शन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। 7,145.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सेस-कंट्रोल हाईवे एक्सप्रेसवे की तर्ज पर काम करेगा। यह सड़क कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर और महोबा को जोड़ते हुए भोपाल तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सबसे बड़ा फायदा समय की बचत का होगा; अभी जो सफर साढ़े तीन घंटे में तय होता है, वह पूरा होने के बाद महज डेढ़ घंटे में सिमट जाएगा। अगले ढाई साल में बीओटी (Build-Operate-Transfer) मॉडल पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2047 के विजन और रक्षा कॉरिडोर को मिलेगी मजबूती
अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप तैयार की गई हैं। विशेष रूप से बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है, और इस नए हाईवे के बनने से रक्षा व विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल और उत्पाद लाने-ले जाने में काफी आसानी होगी। यह आर्थिक गलियारा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और औद्योगिक तरक्की को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सरकार का यह प्रयास स्पष्ट करता है कि बुनियादी ढांचे का विकास ही भविष्य की मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार है। इन परियोजनाओं से न केवल लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का एक नया केंद्र विकसित होगा।
Read More : Ram Mandir Donation Scam : राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में SIT जांच को मिला समय, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेगी
