छत्तीसगढ़ में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू

@Thetarget365 : छत्तीसगढ़ में 16 वर्षों में पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी। 2020 की जनगणना के तहत लोगों की गिनती की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन कोरोनावायरस महामारी ने इसमें खलल डाल दिया। इस बार राज्य में डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नए प्रारूप में जाति का कॉलम भी हो सकता है। मकान को पहले सूचीबद्ध किया जाएगा। कुछ महीनों के बाद लोगों की गिनती की जाएगी। डिजिटल जनगणना के लिए 70-75 हजार कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है। जनगणना में वर्ड प्रारूप को स्वीकार किया जा सकता है।

काउंटरों की संख्या तदनुसार निर्धारित की जाएगी। कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में आयुक्त, कलेक्टर और प्रगणक भी भाग लेंगे। गणनाकर्ताओं को संभावित रूप से 25,000 टका वेतन मिल सकता है, तथा कागजी कार्रवाई करने वालों को 17,000 टका वेतन मिल सकता है। राजस्व एवं पंचायत विभाग नोडल विभाग होंगे। इन विभागों के नोडल अधिकारी तहसील एवं गांव के नक्शे तैयार करेंगे। गांव का मुखिया निर्देशिका के रूप में जानकारी एकत्र करेगा।

अनुमानित जनसंख्या 3.22 करोड़ : सरकारी एजेंसियों ने दो-तीन साल पहले तय किया था कि राज्य की अनुमानित जनसंख्या 3.22 करोड़ है। अब देशव्यापी जनगणना स्थगित होने के बाद अनुमानित आंकड़े जारी कर सरकारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राज्य के माकड़ी, बलौदाबाजार, कांकेर और रायपुर के संतोषीनगर क्षेत्र में भी जनगणना के लिए प्री-टेस्ट आयोजित किया गया था।

पूर्व आईएएस और प्रशासनिक विशेषज्ञ डॉ. सुशील त्रिवेदी के अनुसार 2027 की जनगणना कई मायनों में अन्य जनगणनाओं से अलग होगी। पहली बार लोगों की गिनती हर 10 साल के बजाय हर 16 साल में की जाएगी। इसके अलावा 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना भी कराई जाएगी। इस बार पूरा गणना कार्य कम्प्यूटरीकृत होगा। एआईओ का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि गणना आधुनिक पद्धति से की जाए तो त्रुटियों की संभावना न्यूनतम होगी। सामान्यतः, पिछली सभी जनगणनाओं के अंतिम आंकड़े आने में 2-3 वर्ष का समय लगता था। चूंकि इस बार काम डिजिटल तरीके से हो रहा है, इसलिए जल्द ही कोई निर्णय होने की संभावना है।

जाति जनगणना: देश के साथ-साथ राज्यों में भी जाति जनगणना होने जा रही है। जातीय जनगणना कराने का निर्णय सामाजिक न्याय के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने की घोषणा की थी। इस निर्णय को सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में सामाजिक नीति निर्माण को एक ठोस आधार मिलेगा। वंचितों के लिए प्रभावी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।