Nitish Government : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके कल्याण, पुनर्वास, शिकायतों के निवारण और सरकारी योजनाओं की निगरानी करेगा। सीएम ने इस कदम को सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
आयोग का प्रमुख उद्देश्य
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, उनके कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना और उन तक सुविधाएं पहुंचाना है। आयोग सरकार को सफाई कार्यों से जुड़ी समस्याओं पर सुझाव देगा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्रवाई करेगा। यह आयोग सफाई कर्मियों के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करेगा, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।
आयोग में ट्रांसजेंडर का भी होगा प्रतिनिधित्व
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग में एक महिला या ट्रांसजेंडर सदस्य को शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार ने बताया कि यह आयोग समाज के वंचित वर्ग के सफाई कर्मचारियों को मुख्य धारा में लाने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक समानता की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि
विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने पत्रकारों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को सीएम ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों के पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा की। अब पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही, यदि कोई पेंशन प्राप्त पत्रकार निधन हो जाता है, तो उनके पति/पत्नी को अब 10,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी, जो पहले 3,000 रुपये थी।
125 यूनिट तक मुफ्त बिजली
सिर्फ सफाई कर्मचारी और पत्रकारों तक ही नीतीश सरकार के ऐलान सीमित नहीं हैं। उन्होंने राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में भी एक अहम बदलाव की घोषणा की। सीएम नीतीश ने कहा कि 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा, जो इस योजना का सीधा लाभ उठाएंगे।
चुनावी माहौल में नीतीश सरकार का लगातार ऐलान
बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही नीतीश कुमार की सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने से लेकर सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन, और अब बिजली दरों में राहत देने के फैसले सरकार के जनता से जुड़े फैसले के रूप में देखे जा रहे हैं। इन फैसलों से राज्य की जनता को सीधे लाभ मिलने की संभावना है, जो चुनावी माहौल में नीतीश सरकार के पक्ष में एक सकारात्मक संदेश भेजने का काम कर सकते हैं।
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