Pahalgam attack 2025 : 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले की योजना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर बनाई थी। खास बात यह है कि इस हमले की मंजूरी पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों ने दी थी। भारत सरकार ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, हमले की गोपनीयता बनाए रखने और रणनीतिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन में केवल प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकियों को शामिल किया गया। लश्कर कमांडर साजिद जट्ट को आईएसआई की ओर से निर्देश मिला था कि इस ऑपरेशन में किसी भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी को शामिल न किया जाए।
इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान नामक आतंकी था, जो जांच के अनुसार पाकिस्तान के विशेष बलों (स्पेशल फोर्स) का पूर्व कमांडो रह चुका है। उसने 2022 में जम्मू में घुसपैठ करने से पहले लश्कर के मुरीदके स्थित प्रशिक्षण शिविर में सैन्य ट्रेनिंग ली थी।
सैटेलाइट फोन की लोकेशन के आधार पर यह पता चला कि हमले से एक सप्ताह पहले सुलेमान कश्मीर की बैसरन घाटी में छिपा हुआ था। 15 अप्रैल को वह त्राल में देखा गया था, जिससे उसके मूवमेंट और प्लानिंग की पुष्टि होती है।
हमले में लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध संगठन TRF (द रेजिस्टेंस फ्रंट) के चार आतंकवादी शामिल थे, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निहत्थे नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह हमला मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध साबित हुआ, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया।
हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को एक सर्जिकल ऑपरेशन किया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद 9 आतंकी कैंपों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। यह ऑपरेशन दिन और रात दोनों समय में चलाया गया, जिससे भारत की सैन्य रणनीति की मजबूती का प्रमाण मिला।
पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उनके प्रयासों को विफल किया, बल्कि जवाबी हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही 100 से अधिक आतंकियों और लगभग 35-40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया।
भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान ने अंततः नई दिल्ली से युद्धविराम की मांग की। भारत सरकार ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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