PM Awas Yojana Scam: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में बड़ा खेल, बिना जमीन वालों को बांटे करोड़ों रुपये

PM Awas Yojana Scam: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में गरीबों के सिर पर छत देने के नाम पर न केवल नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि सरकारी धन का जमकर बंदरबांट भी हुआ। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है।

PM Awas Yojana Scam: CAG रिपोर्ट का खुलासा: बिना जमीन के ही बांट दिए 4.5 करोड़

मार्च 2023 तक की अवधि के लिए जारी इस ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं की एक लंबी सूची है। सबसे हैरान करने वाला तथ्य यह है कि रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जैसे क्षेत्रों में 250 ऐसे हितग्राहियों को आवास का पैसा दे दिया गया, जिनके पास घर बनाने के लिए खुद की जमीन तक उपलब्ध नहीं थी। प्रशासन ने बिना धरातल की जांच किए इन लोगों को लगभग 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। यह लापरवाही दर्शाती है कि सत्यापन प्रक्रिया में कितनी बड़ी चूक हुई है।

PM Awas Yojana Scam: रसूखदारों ने मारा गरीबों का हक: अपात्रों को मिला लाभ

जांच में पाया गया कि योजना का लाभ उन लोगों तक पहुँचा जो आर्थिक रूप से संपन्न थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 3 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले 71 अपात्र लोगों को आवास आवंटित कर दिए गए। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और चालाकी का आलम यह रहा कि 99 लोगों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की योजनाओं का दोहरा लाभ उठाया। इनमें से 35 लोग ऐसे थे जो पहले ही किसी अन्य सरकारी आवास योजना का फायदा ले चुके थे, फिर भी उन्हें दोबारा भुगतान किया गया।

नियमों की अनदेखी: महिला सशक्तिकरण के निर्देश दरकिनार

केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए और आवास उनके नाम पर स्वीकृत हों। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस नियम को भी ठेंगे पर रखा गया। CAG रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में केवल 50 फीसदी आवास ही महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए। यह केंद्र के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है और बताता है कि धरातल पर मॉनिटरिंग कितनी कमजोर रही है।

सियासी घमासान: बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप

रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।भाजपा का प्रहार: कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों के हक पर डाका डाला है। भ्रष्टाचार के कारण ही असली जरूरतमंद योजना के लाभ से वंचित रह गए।कांग्रेस का पलटवार: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 10 लाख आवासों की पहली सूची उनकी सरकार ने ही जारी की थी। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर पिछले दो वर्षों में काम न करने का आरोप लगाया और विसंगतियों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

चुनावी मुद्दा रही है आवास योजना

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना हमेशा से ही एक बड़ा चुनावी हथियार रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और अब CAG की रिपोर्ट ने कांग्रेस को घेरने के लिए उसे नया गोला-बारूद दे दिया है। रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही की भारी कमी थी, जिसका खामियाजा प्रदेश के वास्तविक गरीबों को भुगतना पड़ा। CAG की यह रिपोर्ट केवल वित्तीय अनियमितता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक विफलताओं का एक आईना है। अब देखना यह होगा कि वर्तमान सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और अपात्र हितग्राहियों पर क्या कार्रवाई करती है।

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