PM Modi foreign trips : प्रधानमंत्री मोदी की 4 साल में 38 विदेश यात्राएं, 295 करोड़ रुपये हुआ खर्च: संसद में सरकार का खुलासा

PM Modi foreign trips : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पिछले चार वर्षों में कुल 295 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में तृणमूल सांसद डेरेक ओ’ब्रायन के सवाल के जवाब में दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने यह आँकड़े राज्यसभा में पेश किए। रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री ने 38 देशों की यात्रा की है।

2024 में सबसे ज़्यादा खर्च

विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 2024 में प्रधानमंत्री की 16 विदेश यात्राओं पर 109 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो चार सालों में सबसे अधिक है। वहीं 2023 में यह खर्च 93 करोड़ रुपये, 2022 में 55.82 करोड़, और 2021 में 36 करोड़ रुपये रहा। इसका मतलब है कि हर साल औसतन 73.75 करोड़ रुपये सिर्फ़ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर खर्च हो रहे हैं।

2025 में अब तक 5 देशों की यात्रा, 67 करोड़ का खर्च

इस वर्ष 2025 में अब तक प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिन पर सरकार ने 67 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इनमें से सबसे महंगी यात्रा फ्रांस की रही, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं, अमेरिका यात्रा पर 16 करोड़ रुपये, और बाकी खर्च अन्य तीन देशों की यात्राओं पर हुआ।

कुछ देशों में पहली बार पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री

विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे देशों का दौरा भी किया, जहाँ पिछले कुछ दशकों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। इससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक पहुँच को विस्तार मिला है। सरकार का कहना है कि ये यात्राएँ भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अहम रही हैं।

देश से ज़्यादा विदेश में रहते हैं प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी की लगातार विदेश यात्राएं विपक्ष के निशाने पर रही हैं। विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूज़र्स ने कई बार यह आरोप लगाया है कि मोदी विदेश में ज़्यादा समय बिताते हैं, और घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि ये रकम स्वास्थ्य, शिक्षा या गरीबों के कल्याण पर खर्च होती, तो जनता को अधिक लाभ मिलता।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूती दी है, लेकिन इन यात्राओं पर 295 करोड़ रुपये का खर्च राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। जहाँ एक ओर सरकार इसे कूटनीतिक सफलता मानती है, वहीं विपक्ष इसे वित्तीय गैर-ज़रूरी खर्च बताकर आलोचना कर रहा है। आगामी चुनावों में यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गर्मी ला सकता है।

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