Rahul Gandhi Allegation : राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप: कर्नाटक में वोटर लिस्ट में ‘धोखाधड़ी’

Rahul Gandhi Allegation : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने गुरुवार को संसद भवन के बाहर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है। राहुल ने दावा किया कि आयोग की ओर से जानबूझकर हजारों बोगस वोटरों को सूची में शामिल किया गया, जबकि बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए।

“हमारे पास 100% सबूत हैं” – राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, “हमारे पास इस गड़बड़ी के 100% प्रमाण हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल की उम्र वाले हजारों नए वोटरों को जोड़ा गया है, जबकि 18 साल से ऊपर के मौजूदा वोटरों को हटाया गया है।” उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सीट की जांच में मिला है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि यह पैटर्न अन्य सीटों पर भी दोहराया गया है।

“अगर आप बच निकलने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी भूल है”

राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा, “मैं चुनाव आयोग को साफ संदेश देना चाहता हूं—अगर आपको लगता है कि आप इस धोखाधड़ी से बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको इसका जवाबदेह बनाएंगे। आपके अधिकारी भी नहीं बचेंगे। हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं।”

बिहार की वोटर लिस्ट पर बयान के बाद राहुल का पलटवार

राहुल गांधी का यह बयान चुनाव आयोग द्वारा बिहार के वोटर वेरिफिकेशन अभियान का बचाव करने के बाद आया है। आयोग ने अपने बयान में कहा था कि वह मृत और पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम हटाकर वोटर लिस्ट को प्रामाणिक बना रहा है। आयोग ने यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर विचारधाराओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

चुनाव आयोग का बचाव: “वेरिफिकेशन लोकतंत्र की नींव”

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में 99% वोटरों का सत्यापन SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में 21.6 लाख मृत मतदाताओं, 31.5 लाख पलायन करने वाले और 7 लाख दोहरी पंजीकरण वाले वोटरों की पहचान की गई है। आयोग ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है।

राजनीतिक आरोपों के बीच सवाल

हाल के घटनाक्रमों और बयानों ने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी के आरोपों से यह सवाल उठने लगा है कि क्या वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर कोई व्यापक पैटर्न बन रहा है? आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज़ हो सकता है।

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