Rahul Gandhi caste census : दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे कांग्रेस के ‘भागीदारी न्याय सम्मेलन’ में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने OBC वर्ग के मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना न कराना एक बड़ी गलती थी, जो उनकी व्यक्तिगत समझ की कमी का नतीजा थी। उन्होंने स्वीकार किया कि OBC समुदाय की समस्याएं पहले ठीक से समझ नहीं सके, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है।
राहुल गांधी ने कहा, “मैं 2004 से राजनीति में हूं और जब पीछे देखता हूं तो लगता है कि मैंने कई गलतियाँ की हैं। सबसे बड़ी गलती OBC वर्ग को लेकर की।” उन्होंने स्वीकारा कि OBC समाज की समस्याएं जितनी गहराई से समझनी चाहिए थीं, उतनी नहीं समझ पाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें इतिहास और संघर्ष की बेहतर समझ होती, तो जातीय जनगणना पहले ही कराई जा सकती थी।
सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से OBC के लिए 27% राजनीतिक आरक्षण, स्वतंत्र OBC मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की पुरज़ोर मांग उठाई गई। राहुल गांधी ने दोहराया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने की पक्षधर है और इसके लिए वह देशव्यापी दबाव बनाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्घाटन भाषण में RSS और बीजेपी को सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें बताया। उन्होंने कहा कि यह संगठन सामाजिक विषमता को बढ़ावा देते हैं और आरक्षण जैसी नीतियों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया।
इस सम्मेलन में प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत देशभर के कई OBC नेता मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य OBC समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना था। पार्टी अब OBC समाज से सीधा संवाद बनाकर आगामी चुनावों में समर्थन मजबूत करना चाहती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह सम्मेलन बिहार जैसे राज्यों में OBC और EBC वोटरों को लामबंद करने की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस जानती है कि बिहार में OBC समुदाय का निर्णायक प्रभाव है और जातीय जनगणना तथा आरक्षण जैसे मुद्दे चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं।
राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना न कराने की गलती को स्वीकारना, OBC समुदाय के साथ एक राजनीतिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश है। यह सम्मेलन कांग्रेस की ओर से सामाजिक न्याय की नई दिशा का संकेत भी देता है, जिसका मकसद आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में OBC वोट बैंक को फिर से पार्टी से जोड़ना है।
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