Voter Adhikar Yatra : बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सासाराम से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत की। यह यात्रा 16 दिनों में प्रदेश के 25 जिलों को कवर करेगी और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोटर डाटा में हेरफेर के खिलाफ जनजागरण अभियान का रूप लेगी।
इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, वाम दलों के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत एक भव्य जनसभा से हुई, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए।
राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग (ECI) बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर बना दिए गए। जहां भी नए वोटर आए, वहां बीजेपी जीत गई।” राहुल ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक और बिहार में वोटर लिस्ट में हेरफेर की पुष्टि के लिए उन्होंने डाटा की जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि SIR (Special Intensive Revision) के जरिए बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में परिणाम बदले जा सकें। “आपका वोट चोरी हो रहा है, और यह संविधान का अपमान है,” राहुल ने कहा।
राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन देशभर में जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण में 50% की सीमा को हटाएंगे ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके।
सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को “संविधान की रक्षा करने वाला सच्चा नेता” बताया। उन्होंने कहा, “मोदी और नीतीश ने मिलकर बिहार को ठगा है। यह खटारा सरकार अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।” तेजस्वी ने तीखे अंदाज में कहा, “मोदी-शाह सुन लें, ये बिहार है। यहां चूना लगाने की कोशिश मत करना। बिहारी खैनी के साथ चूना रगड़ते हैं और चबा जाते हैं।”उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार कॉपी-पेस्ट नीतियों के सहारे चल रही है और महागठबंधन की योजनाओं की नकल कर रही है।
‘वोटर अधिकार यात्रा’ के माध्यम से कांग्रेस और महागठबंधन ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले जनता के बीच चुनावी पारदर्शिता, वोटर अधिकार और आरक्षण जैसे अहम मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यह अभियान न सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष को एकजुट करने का भी संकेत है।
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