Raipur News: रायपुर नगर निगम का एक्शन मोड, प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर 9 बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सील!

Raipur News:  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर पालिक निगम ने संपत्तिकर (Property Tax) की वसूली को लेकर अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के करीब आते ही निगम प्रशासन उन बकायेदारों पर शिकंजा कस रहा है, जिन्होंने बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अपने करों का भुगतान नहीं किया है। इसी कड़ी में रायपुर नगर निगम के जोन-10 क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया गया, जिसमें भारी बकाया राशि वाले कई व्यावसायिक परिसरों को मौके पर ही सील कर दिया गया।

आयुक्त के निर्देश पर जोन-10 में राजस्व टीम का छापा

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के कड़े निर्देशों के पालन में राजस्व विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। राजस्व अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन और जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जोन-10 के विभिन्न वार्डों में दबिश दी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उन बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूलना था, जो पिछले कई वर्षों से निगम के राजस्व को चूना लगा रहे थे। इस औचक कार्रवाई से पूरे व्यापारिक क्षेत्र में खलबली मच गई।

इन प्रमुख वार्डों में चला निगम का डंडा

निगम की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उन वार्डों को निशाना बनाया जहाँ बकायेदारों की संख्या और राशि सबसे अधिक थी। इसमें रानी दुर्गावती वार्ड (49), डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड (52), बाबू जगजीवन राम वार्ड (53), रवींद्रनाथ टैगोर वार्ड (55) और लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड (56) शामिल रहे। इन क्षेत्रों में कुल 14 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया गया था, जिनके खिलाफ सालों से टैक्स न चुकाने के कारण कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

नोटिस और अंतिम चेतावनी के बाद सीधी सीलबंदी

नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। सीलबंदी से पहले संबंधित सभी 14 बकायेदारों को नियमानुसार ‘डिमांड बिल’ भेजे गए थे। इसके बाद उन्हें औपचारिक नोटिस और फिर ‘अंतिम चेतावनी’ भी जारी की गई थी। इसके बावजूद जब बकायेदारों ने भुगतान में कोई रुचि नहीं दिखाई, तब प्रशासन को विवश होकर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ताला लगाने का कठोर निर्णय लेना पड़ा।

9 व्यावसायिक परिसर हुए सील, कुछ को मिली मोहलत

अभियान के दौरान कुल 9 से ज्यादा व्यावसायिक परिसरों को पूरी तरह सील कर दिया गया। इनमें से कुछ परिसरों में दस्तावेजी गड़बड़ी और भारी टैक्स बकाया पाया गया था। हालांकि, मौके पर कुछ बकायेदारों ने मानवीय आधार पर समय की मांग की। पंचूराम साहू और लच्छूराम साहू जैसे कुछ करदाताओं ने बकाया राशि जमा करने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी, जिसे निगम अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन स्पष्ट कर दिया गया कि यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ, तो उनके प्रतिष्ठान भी सील कर दिए जाएंगे।

नागरिकों से अपील: समय पर भरें टैक्स, बचें कार्रवाई से

नगर निगम रायपुर ने शहर के सभी नागरिकों और व्यापारियों से पुरजोर अपील की है कि वे सीलबंदी और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। निगम अधिकारियों का कहना है कि जमा किया गया टैक्स ही शहर के विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था में उपयोग होता है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज होगा और किसी भी बड़े बकायेदार को बख्शा नहीं जाएगा।

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