Raipur Property Tax : रायपुर में प्रॉपर्टी होल्डर्स पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ, निगम ने की यूजर चार्ज बढ़ाने की तैयारी

Raipur Property Tax :  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासियों और व्यवसायियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जेब पर असर डालने वाली खबर सामने आ रही है। रायपुर नगर निगम शहर में मिलने वाली नागरिक सुविधाओं के बदले लिए जाने वाले यूजर चार्ज (उपयोगकर्ता शुल्क) में बढ़ोतरी करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस नए फैसले का सीधा असर शहर के लाखों प्रॉपर्टी होल्डर्स पर पड़ने वाला है। नगर निगम प्रशासन के इस कदम से न केवल आम परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होगा, बल्कि शहर के व्यापारिक और व्यावसायिक वर्ग को भी अब पहले के मुकाबले अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

आवासीय और रेस्टोरेंट संपत्तियों के लिए तय हुईं नई दरें, प्रति माह देना होगा अतिरिक्त शुल्क

नगर निगम द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के मुताबिक, अलग-अलग श्रेणियों की संपत्तियों के लिए शुल्क में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत शहर के आवासीय मकानों या घरेलू प्रॉपर्टी पर ₹10 प्रति माह की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर, व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले रेस्टोरेंट्स (होटलों और रेस्तरां) के लिए इस शुल्क में ₹30 प्रति माह का इजाफा किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नई बढ़ोतरी शहर के भीतर मौजूद लगभग 3.60 लाख आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टीज पर समान रूप से लागू की जाएगी।

निजी स्कूलों, होटलों और दुकानों समेत सभी व्यावसायिक संपत्तियों पर पड़ेगा असर

यूजर चार्ज में होने वाली इस बढ़ोतरी का दायरा केवल घरों और रेस्टोरेंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर शहर के अन्य सभी छोटे-बड़े व्यवसायों पर भी दिखने वाला है। नए नियमों के अनुसार, रायपुर के निजी स्कूलों और कॉलेजों को अब हर महीने ₹50 अतिरिक्त यूजर चार्ज के रूप में देने होंगे। इसके अलावा शहर में संचालित होने वाले अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे कि होटल, लॉज, मैरिज पैलेस, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम, फुटकर और थोक दुकानें, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, प्राइवेट ऑफिस, हॉस्टल और सामाजिक आश्रमों समेत सभी प्रकार की कमर्शियल संपत्तियों पर भी नई दरें पूरी तरह प्रभावी कर दी जाएंगी।

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन नियम के तहत समीक्षा, ऑनलाइन सिस्टम में अपडेशन का काम तेज

दरअसल, नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2017 में पूरे राज्य में डोर-टू-डोर (घर-घर) कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूजर चार्ज तय किए थे। विभागीय नियमों और मैन्युअल के अनुसार, हर तीन साल में इन दरों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक बदलाव किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत रायपुर नगर निगम फिलहाल इन नई और संशोधित दरों को अपने ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ्टवेयर सिस्टम में अपडेट करने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है।

मई के अंत तक पूरा होगा ऑनलाइन कार्य, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ होगी नए यूजर चार्ज की वसूली

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन सिस्टम को अपग्रेड करने का यह तकनीकी काम मई के अंत तक पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। इस अपडेशन प्रक्रिया के संपन्न होते ही शहर के सभी प्रॉपर्टी धारकों से नई दरों के अनुसार ही टैक्स और यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी जाएगी। खास बात यह है कि निगम अधिकारियों के मुताबिक, इस बढ़े हुए यूजर चार्ज की वसूली प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) के साथ ही एकीकृत रूप से की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को अपने अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार भुगतान करना होगा।

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