Rajya Sabha Walkout : राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट: प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग पर अड़ा विपक्ष

Rajya Sabha Walkout : राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गंभीर राजनीतिक गतिरोध देखने को मिला। जब गृहमंत्री अमित शाह इस महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई और ऑपरेशन महादेव से जुड़ी जानकारियाँ साझा कर रहे थे, तब विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की मौजूदगी को बताया आवश्यक

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं सदन में उपस्थित होकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देते हैं तो यह संसद का अपमान होगा।” खड़गे के बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया।

गृहमंत्री शाह दे रहे थे ऑपरेशन की जानकारी

इससे पहले, गृहमंत्री अमित शाह सदन में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से जुड़ी रणनीतिक सफलताओं की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय सुरक्षाबलों ने सीमाओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों का सफाया किया और महत्वपूर्ण सुरक्षा ठिकानों को सुरक्षित बनाया।

विपक्ष की रणनीति: पीएम की सीधी भागीदारी की मांग

विपक्ष का आरोप है कि जब देश की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा इतना अहम मामला हो, तब प्रधानमंत्री की सीधी भागीदारी बेहद जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि वे केवल मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर राष्ट्रीय नीति की व्याख्या करें।

सत्तापक्ष का पलटवार: राजनीतिक नाटक कर रहा विपक्ष

सत्तापक्ष ने विपक्ष के इस रवैये को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद की कार्यवाही का सम्मान करते हैं और आवश्यकता अनुसार संवाद भी करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे नाटक कर रहा है।

राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच टकराव का कारण बन गई। जहां एक ओर सरकार इसे सेना की उपलब्धि का सम्मान मान रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल बना रहा है। सदन में गतिरोध जारी है और देखना होगा कि आगे सरकार किस तरह से विपक्ष को संतुष्ट करने का प्रयास करती है।

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