प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर 14 पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया

◆ जिला पंचायत सीईओ ने दिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

अंबिकापुर @thetarget365 शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं में “प्रधानमंत्री आवास योजना” (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर 14 ग्राम पंचायत सचिवों के माह मई 2025 के वेतन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा विनय कुमार अग्रवाल द्वारा 30 मई 2025 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले के अंतर्गत समस्त जनपदों की समीक्षा बैठक ली गई थी, बैठक में उनके द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, केन्द्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना है, इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। वर्ष 2024-25 में जिले को इस योजना के तहत जो लक्ष्य मिला है उसे पूरा करने सभी काम कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रगति नहीं लाना योजना के लक्ष्यपूर्ति में बाधक बन रहा है।

विगत एक माह में लगातार न्यून प्रगति वाले ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत बड़ादमाली के सचिव रामवृक्ष यादव, टपरकेला सचिव के नन्दलाल केरकेट्टा, लटोरी के सचिव अरूण सोनवानी, खुटिया के सचिव शिवभरोष राम, मानपुर के के सवि उर्मिला यादव, महेशपुर के सचिव राजकुमार, बकनाकला के सचिव मंगेश्वर, चंगोरी के सचिव प्रकाश यादव, ललाती सचिव गजानन्द राम, सरमना के सचिव प्रकाश तिग्गा, बंशीपुर के सचिव सुखलाल राम, सरगा के सचिव युवराज पवन गुप्ता, चैनपुर के सचिव सोनेकमल लकड़ा और उरंगा के सचिव सुषमा महंत शामिल है।