GST Controversy: GST पर PM मोदी के संबोधन पर संजय सिंह का हमला, बोले – “8 सालों तक जनता पर टैक्स का बोझ क्यों?”

GST Controversy:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST सुधारों को लेकर राष्ट्र के नाम दिए गए हालिया संबोधन पर आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी GST के नाम पर अब अपनी “वाहवाही लूटने” का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पिछले 8 वर्षों में आम जनता को भारी टैक्स के बोझ तले दबा दिया गया।

“2017 में कहा गया था क्रांति होगी, पर हुआ क्या?”

संजय सिंह ने कहा कि जब 2017 में GST लागू किया गया था, तब इसे भारत की आर्थिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव बताया गया था। उस समय दावा किया गया था कि यह देश को “वन नेशन, वन टैक्स” के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन हकीकत यह रही कि इसके नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये टैक्स वसूले गए, और आम आदमी, छोटे व्यापारी, किसान और नौकरीपेशा वर्ग को इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ा।

“PM मोदी अब वाहवाही क्यों लूट रहे हैं?”

AAP सांसद ने सवाल किया कि जब देश की जनता 8 साल तक GST की भारी मार झेलती रही, तब सरकार ने राहत देने के उपाय क्यों नहीं किए? अब जब चुनाव का माहौल बन रहा है, तो PM मोदी “बचत उत्सव” और “महान उपलब्धियों” की बात कर रहे हैं। यह जनता के साथ एक प्रकार का राजनीतिक दिखावा है।

“छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर असर”

संजय सिंह ने कहा कि GST लागू होने के बाद छोटे व्यापारी वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उन्हें टैक्स नियमों की जटिलताओं से जूझना पड़ा, और व्यापार में भारी गिरावट आई। साथ ही, दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कि दाल, चावल, दवाइयां, किताबें और स्टेशनरी पर टैक्स लगाकर सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी।

“जनता से जवाब मांगने का समय”

AAP नेता ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी से पूछे –”आख़िर 8 वर्षों तक टैक्स का इतना भारी बोझ क्यों डाला गया?””अब जो राहत की बात हो रही है, वह पहले क्यों नहीं की गई?”

GST को लेकर विपक्ष एक बार फिर आक्रामक हो गया है। संजय सिंह जैसे नेता खुलकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जो आर्थिक सुधार आज “उपलब्धि” बताई जा रही है, वह बीते वर्षों में जनता की परेशानी क्यों बनी रही। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है, और क्या वाकई आने वाले समय में जनता को टैक्स व्यवस्था में कोई ठोस राहत मिलती है या नहीं।

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