SIR Campaign : SIR अभियान पर उठा बवाल, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को विपक्ष ने बताया साजिश

SIR Campaign : बिहार में चुनाव आयोग द्वारा 1 जुलाई से शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस, आरजेडी सहित विपक्षी दलों ने इसे “चुनावी साजिश” बताया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए पिछड़े और वंचित वर्ग के करीब दो करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।

ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा का विरोध

टीएमसी ने की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इसे बताया ‘NRC जैसा कदम’ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अभियान की तुलना NRC से की है और इसे असंवैधानिक बताया है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस अभियान को संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 325 और 328 का उल्लंघन करार दिया है।

NDA में भी विरोध की आहट

उपेंद्र कुशवाहा ने प्रवासी मतदाताओं की चिंता जताई सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एनडीए सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी बिहारियों के नाम सूची से हटने का खतरा है और पुनर्विचार की आवश्यकता है।

महागठबंधन का आंदोलन और बंद का ऐलान

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और 9 जुलाई को बिहार बंद व चुनाव आयोग कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। पप्पू यादव सहित अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है।

चुनाव आयोग की सफाई और राहत का प्रयास

बिना दस्तावेज भी हो सकेगा सत्यापन, स्थानीय जांच से तय होगा मतदाता का हक चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन जारी कर स्पष्ट किया कि मतदाता बिना दस्तावेजों के भी सत्यापन करा सकते हैं। अधिकारी स्थानीय जांच या वैकल्पिक प्रमाण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

आंकड़ों की हकीकत: धीमी प्रक्रिया

7.89 करोड़ मतदाताओं में अब तक सिर्फ 14% फॉर्म जमा, 7.38 करोड़ लोगों को फॉर्म दिए गए हैं, लेकिन पहले 6 दिनों में सिर्फ 23.9 लाख फॉर्म ही अपलोड हो सके हैं। वैशाली, पटना, चंपारण, नालंदा जैसे जिलों में बीएलओ द्वारा सबसे ज्यादा फॉर्म जमा किए गए।

राज्यभर में लगाई गई ताकत

78 हजार B.L.O. और 4 लाख स्वयंसेवक जुटे हैं प्रक्रिया में करीब 78,000 बीएलओ और 4 लाख वॉलंटियर्स (NCC, NSS, सरकारी कर्मचारी) इस अभियान में लगे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल का कहना है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।

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