Spurious liquor video : मिलावटी शराब बनाने और बेचने का वीडियो वायरल, जनता परेशान लेकिन प्रशासन बेपरवाह

Spurious liquor video :छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले से सामने आया एक वायरल वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें खुलेआम मिलावटी शराब बनाने और बेचने की पुष्टि होती दिखाई दे रही है। वीडियो में शराब को मिलाते और बेचते लोगों की गतिविधियाँ साफ नजर आ रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।

बड़ा सवाल यही है और कितना सबूत चाहिए प्रशासन को?

प्रशासन पर गंभीर आरोप

स्थानीय लोगों और नागरिक संगठनों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि अवैध शराब कहां और कैसे बिक रही है, तो फिर सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही गाज क्यों गिराई जा रही है?

क्या वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाना मना है?

जनता का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। लोगों का कहना है कि यह अब सिर्फ मिलावटी शराब की समस्या नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है।

प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल

◆ बार-बार सामने आ रहे वीडियो के बावजूद FIR दर्ज करने में हीलाहवाली क्यों हो रही है?

◆ आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच कब होगी?

◆ क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस गोरखधंधे को राजनीतिक संरक्षण दे रही है?

 

एमसीबी जिले में मिलावटी शराब का यह खेल अब किसी एक विभाग की नाकामी नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की उदासीनता और मिलीभगत का संकेत देता है। यदि शासन-प्रशासन ने समय रहते सख्ती नहीं दिखाई, तो इसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ेगी।

सरकार और विभागों से कार्रवाई की मांग

मामले के तूल पकड़ने के बाद अब स्थानीय सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और आम जनता ने सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी अपील की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन सख्त नहीं हुआ, तो यह गोरखधंधा और फैल सकता है।

एमसीबी जिले में मिलावटी शराब का मामला केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। वीडियो जैसी ठोस गवाही के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासनिक उदासीनता और संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। अब वक्त आ गया है कि राज्य सरकार, आबकारी विभाग और पुलिस मिलकर इस पर सख्त एक्शन लें, ताकि दोषियों को सजा मिले और जनता को राहत।

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