Surajpur Forest Rest House
Surajpur Forest Rest House: छत्तीसगढ़ के वन विभाग में अनुशासनहीनता का एक बड़ा मामला सामने आया है। गरियाबंद जिले के बाद अब सूरजपुर जिले के कुमेली वन विश्राम गृह (Forest Rest House) में अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने सरकारी अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा सीसीएफ (CCF) ने बड़ी कार्रवाई की है।
सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक स्थित कुमेली रेस्ट हाउस का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस सरकारी भवन का उपयोग विभागीय कार्यों और अधिकारियों के ठहरने के लिए होना चाहिए, वहां बार बालाओं के अश्लील डांस का आयोजन किया गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग डांसरों पर पैसे लुटाते और शराब के जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। इस महफिल में न केवल स्थानीय रसूखदार, बल्कि सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।
जब यह मामला सुर्खियों में आया, तो सूरजपुर डीएफओ (DFO) दुलेश्वर साहू ने तत्काल जांच के आदेश दिए। फॉरेस्ट एसडीओ अजय तिवारी की टीम ने गहन पड़ताल की, जिसमें रेस्ट हाउस के गार्ड, स्थानीय सरपंच और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। जांच में पता चला कि यह पूरा तामझाम एक जनपद सदस्य (BDC) के सौजन्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए विश्राम गृह के हॉल में बाकायदा गद्दे बिछाए गए थे और मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आयोजन के लिए फॉरेस्टर ने बकायदा अनुमति दी थी।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरगुजा सीसीएफ दिलराज प्रभाकर ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और फॉरेस्टर शैलेश टीना लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। वहीं, घटना के समय पदस्थ रहे तत्कालीन रेंजर आर.सी. प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि आर.सी. प्रजापति वर्तमान में पदोन्नत होकर एसडीओ (SDO) बन चुके हैं, लेकिन उन पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
विभागीय कार्रवाई के अलावा अब दोषियों पर कानूनी शिकंजा भी कसने वाला है। सूरजपुर डीएफओ ने जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को एक औपचारिक पत्र लिखकर वीडियो में नजर आ रहे सभी संदिग्धों और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की सिफारिश की है। हालांकि, यह वीडियो करीब एक से दो साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और अश्लीलता परोसने के मामले में प्रशासन इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है।
गरियाबंद की घटना के तुरंत बाद सूरजपुर का यह वीडियो सामने आना यह दर्शाता है कि वन विभाग के कुछ क्षेत्रों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों की इस तरह की मिलीभगत ने शासन की छवि को नुकसान पहुँचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेस्ट हाउस में इस तरह की गतिविधियां लंबे समय से जारी थीं, लेकिन रसूखदारों के दबाव के कारण कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था।
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