Tejashwi Yadav vs EC : तेजस्वी यादव बनाम चुनाव आयोग: वोटर लिस्ट विवाद पर सीधी टक्कर, आयोग ने दी पूरी जानकारी

Tejashwi Yadav vs EC : 2 अगस्त को बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर यह दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लाइव चेक करते हुए कहा कि उनकी वोटर आईडी से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। उन्होंने सवाल उठाया, “जब मैं वोटर ही नहीं हूँ, तो चुनाव कैसे लड़ूँगा?” उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी।

चुनाव आयोग का पलटवार

तेजस्वी यादव के दावे पर चुनाव आयोग ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। आयोग ने पटना जिला प्रशासन से जांच करवाई और इसके बाद तेजस्वी की मतदाता जानकारी सार्वजनिक कर दी। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारंभिक विशेष पुनरीक्षण में नाम न दिखने की बात तकनीकी त्रुटि हो सकती है, लेकिन अद्यतन सूची में उनका नाम सही तरीके से दर्ज है।

तेजस्वी यादव का वोटिंग डिटेल

आयोग ने जानकारी दी कि तेजस्वी यादव का वर्तमान मतदान केंद्र संख्या 204 है, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन है। उनके नाम की क्रम संख्या 416 है। इसके पहले, उनके नाम की एंट्री मतदान केंद्र संख्या 171 में थी और क्रम संख्या 481 पर दर्ज थी। यानी उनका नाम स्थानांतरित हुआ है, हटाया नहीं गया।

ड्राफ्ट लिस्ट बनाम अंतिम सूची पर भ्रम की स्थिति

तेजस्वी यादव का आरोप ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर था, जबकि आयोग ने बाद में स्पष्ट किया कि अंतिम सूची में उनका नाम शामिल है। इस बीच यह बहस भी खड़ी हो गई कि क्या ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर ऐसी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देना ज़रूरी था? आयोग ने कहा कि नाम हटाने जैसी कोई साजिश नहीं है, यह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।

राजनीतिक तकरार और साख की लड़ाई

तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच यह टकराव सिर्फ़ एक नाम की एंट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब विश्वसनीयता और साख की लड़ाई बन गया है। एक ओर तेजस्वी इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, वहीं आयोग ने इसे एक तथ्यात्मक गलती का गलत अर्थ निकालने की कोशिश बताया है।

वोटर लिस्ट में नाम को लेकर शुरू हुई यह जुबानी जंग अब एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप ले चुकी है। तेजस्वी यादव जहां इसे लोकतंत्र पर सवाल बता रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर स्थिति साफ़ कर दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का असर बिहार चुनाव 2025 पर कितना पड़ता है।

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