Budget 2026: राहुल गांधी और खरगे ने मोदी सरकार को घेरा, बेरोजगारी और महंगाई पर उठाए गंभीर सवाल

Budget 2026:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए यूनियन बजट 2026 ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बजट के तुरंत बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का मानना है कि यह बजट देश की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और इसमें उन बुनियादी संकटों का समाधान नहीं खोजा गया है, जिनसे आम नागरिक जूझ रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के वास्तविक आर्थिक मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है।

निवेशकों का पलायन और गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अर्थव्यवस्था के कई मोर्चों पर सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार गिरावट आ रही है। राहुल गांधी के अनुसार, निवेशक भारतीय बाजार से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं, जो एक खतरनाक संकेत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत तेजी से घट रही है, जिससे भविष्य में आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है।

ग्लोबल झटकों को नजरअंदाज करने का आरोप

अपने बयान में राहुल गांधी ने वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आने वाले संभावित आर्थिक झटकों को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा, “यह एक ऐसा बजट है जो किसी भी तरह के सुधार करने से इनकार करता है। मोदी सरकार भारत के असली आर्थिक संकटों से पूरी तरह अनजान बनी हुई है।” उनके अनुसार, किसानों की बदहाली और गिरती घरेलू बचत जैसे मुद्दों पर वित्त मंत्री की चुप्पी निराशाजनक है।

मल्लिकार्जुन खरगे का हमला: “सरकार के पास विजन की कमी”

राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बजट को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। खरगे ने दो टूक शब्दों में कहा कि मोदी सरकार के पास अब शासन चलाने या आर्थिक सुधारों को लागू करने का कोई नया विचार (आइडिया) नहीं बचा है। उन्होंने बजट 2026 को भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह विफल बताया। खरगे का मानना है कि इस बजट में विकास की दिशा तय करने वाला कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है।

पॉलिसी विजन और किसानों की अनदेखी पर कटाक्ष

खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का ‘मिशन मोड’ अब केवल एक ‘चैलेंज रूट’ बनकर रह गया है। उन्होंने ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार की नीतियां किसी भी सुधार के जंक्शन पर नहीं रुक रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष रूप से किसानों (अन्नदाताओं) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसान आज भी एक सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बजट ने उन्हें फिर से खाली हाथ छोड़ दिया है।

बढ़ती असमानता और वंचित वर्गों की उपेक्षा

सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए खरगे ने कहा कि भारत में आर्थिक असमानता अब ब्रिटिश राज के स्तर को भी पार कर गई है। उन्होंने अफसोस जताया कि बजट में SC, ST, OBC, EWS और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए किसी विशेष सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही, उन्होंने राज्यों के वित्तीय संकट का जिक्र करते हुए कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद राज्य सरकारों को इस बजट से कोई बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है।

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