Voter List Revision : अगस्त से देशभर में मतदाता सूची का संशोधन शुरू करने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर निर्भर आयोग का फैसला

Voter List Revision : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि अगस्त 2025 से देशभर में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई है। हालांकि, इसकी सटीक तिथि सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले पर निर्भर करेगी।

अवैध प्रवासियों और अयोग्य मतदाताओं को हटाने का मकसद

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के इस विशेष संशोधन का उद्देश्य केवल योग्य भारतीय नागरिकों को मताधिकार देना है। बिहार में इस कार्य के माध्यम से अवैध प्रवासियों और फर्जी मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की तैयारी चल रही है। आयोग ने राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी लागू की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित है SIR की वैधता पर फैसला

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें कहा गया है कि यह प्रक्रिया संविधान के तहत नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। उसी दिन यह स्पष्ट हो सकता है कि आयोग देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू कर पाएगा या नहीं। एक अखिल भारतीय मीडिया संस्थान ने दावा किया है कि बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल पाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई मतदाताओं का स्थायी पता बिहार में नहीं है, जिससे उनकी पात्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मुद्दा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है।

आगामी चुनावों से पहले देशभर में प्रक्रिया को मिल सकता है बल

बिहार में वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। ऐसे में आयोग की यह विशेष सर्वेक्षण पहल, इन राज्यों में स्वच्छ और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।चुनाव आयोग मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने की दिशा में देशव्यापी कदम उठाने की तैयारी में है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा इस प्रक्रिया की शुरुआत को दिशा देने वाला साबित होगा। बिहार से शुरू हुआ यह अभियान पूरे देश के लिए एक नीतिगत उदाहरण बन सकता है।

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