Malda Violence : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मालदा हिंसा की जांच एनआईए करेगी

Malda Violence : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1 अप्रैल को हुई चौंकाने वाली घटना ने प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने इस गंभीर मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। दरअसल, मालदा में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) अभियान के दौरान ग्रामीणों ने उग्र होकर तीन महिला अधिकारियों सहित कुल सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। इस घटना की संवेदनशीलता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनआईए की विशेष टीम शुक्रवार को बंगाल पहुंचकर मामले की बागडोर संभालेगी।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआईए की कार्रवाई और समय सीमा

निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 2 अप्रैल को जारी किए गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, एनआईए को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे देश की सर्वोच्च अदालत को सौंपनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रही है। चुनावी माहौल के बीच न्यायिक अधिकारियों के साथ हुए इस दुर्व्यवहार ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसी अब उन कारणों और संदिग्धों की तलाश करेगी जिन्होंने सरकारी काम में बाधा डालते हुए अधिकारियों की सुरक्षा को खतरे में डाला।

मतदाता सूची पुनरीक्षण: 52 लाख मामलों का रिकॉर्ड निपटारा

एक तरफ जहां राज्य में हिंसा और विवाद का माहौल है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के अपने मिशन में जुटा हुआ है। आयोग ने गुरुवार को ही एसआईआर (SIR) की 8वीं पूरक सूची जारी कर दी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में विचाराधीन लगभग 52 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों का पालन करते हुए आयोग ने उम्मीद जताई है कि शेष प्रक्रिया अगले 4 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। यह अभियान चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और राज्य में प्रशासनिक उथल-पुथल

मालदा की इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आग लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस हिंसक घटना के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जहां विपक्षी दल इसे राज्य सरकार की विफलता बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल इसे चुनावी साजिश करार दे रहा है। अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की इस घटना ने न केवल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी डर का माहौल पैदा कर दिया है।

नामांकन से पहले अंतिम पड़ाव पर मतदाता सूची का वेरिफिकेशन

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के नेतृत्व में अब तक मतदाता सूची से लगभग 35 से 40 प्रतिशत अवैध या संदिग्ध नामों को हटाया जा चुका है। गुरुवार शाम तक 52 लाख मामलों का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अब केवल 8 लाख आवेदकों का काम शेष रह गया है। बंगाल में प्रथम चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है, जिसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। आयोग की प्राथमिकता है कि 7 अप्रैल तक हर हाल में त्रुटिहीन मतदाता सूची फाइनल कर दी जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

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