पत्राचार के बाद भी करप्शन, मांगों पर कार्रवाई नहीं, इसलिए हुए नंगे पांव
अंबिकापुर। साढ़े तीन घंटे स्पोर्ट शू पहनने के बाद नंगे पांव रहकर सत्याग्रह करने का संकल्प राजेश सिंह सिसोदिया ने लिया है। वे इसके पहले 17 वर्ष पूरी तरह नंगे पांव रहे। पादुकावरण के सात साल बाद पुन: सुबह टहलने, दौड़ने के समय को छोड़कर पूरा समय नंगे पांव बिताने का निर्णय उन्होंने लिया है।
आज उन्होंने प्रेस क्लब भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया सबको एक समान शिक्षा सहित अन्य अधिकार मिले, इसके लिए वे संघर्षरत रहे हैं। गरीबों के लिए शान-शौकत से परिपूर्ण स्कूल और गरीबों को शिक्षक विहीन स्कूल न मिले यह उनकी मांग रही है। इसके बाद भी हालात में बदलाव नहीं आया, चाहे वह हमर हसदेव में पढ़ाई, कमाई और दवाई का मामल ही क्यों ना हो। इस संबंध में अंतिम पत्र उन्होंने 18 अगस्त 2023 को जिम्मेदारों को लिखा। कार्रवाई नहीं होने पर पुन: नंगे पांव रहने का संकल्प लिया है।
नंगे पांव सत्याग्रह के राजेश सिंह ने आगे कहा कि सरगुजा में भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक 30 वर्ष में भूमि का पुर्नव्यवस्थापन होना चाहिए। सरगुजा में पहला भू व्यवस्थापन 1943 में हुआ था। इसके बाद 1973 व 2013 में नहीं हुआ। राजस्व विभाग को गैर जवाबदेह विभाग की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि इस विभाग की स्थिति में आजादी के बाद से अभी तक बदलाव नहीं आया है। पटवारी के खिलाफ शिकायत हो तो कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार पीड़ित को डांटकर भगा देते हैं। यही कारण है विभाग के पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों के चल-अचल संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आजादी के बाद भी जिले के कलेक्टर अंग्रेज जमाने के बंगले में रह रहे हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। राजनैतिक दलों से गरीबों को नेतृत्व देने की मांग की है।
मंत्रियों के स्टाफ कहां से अर्जित किए अनुपातहीन संपत्ति
राजेश सिंह सिसोदिया ने कहा जनता का जनादेश मंत्रियों को मिलता है, उनके निजी स्टाफ को नहीं। मंत्रियों के साथ रहकर वे अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने में लगे रहते हैं। इनके साथ संलग्न किए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों, स्वजन व निकटतम रिश्तेदारों के बैंक खातों, वाहनों, चल-अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने शहर के दोनों मंत्रियों के स्टाफ को भी निशाने में लिया। कहा एक मंत्री के साथ संलग्न शिक्षक का जमीन हड़पने का कारनामा सामने आ चुका है। एक लोक आयोग छत्तीसगढ़ के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15 मई 2019 को शासकीय राशि के गबन में दोषी पाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री के निजी स्टाफ भी साढ़े चार साल में अनुपातहीन आर्थिक प्रगति कर चुके हैं। एक तो महंगी शान-शौकत युक्त कारों के साथ रायपुर के सिग्नेचर मेगनेटो कॉलोनी में आलीशान महलनुमा भवन के मालिक हैं। वहीं सहायक ग्रेड वर्ग-3 से शिक्षा विभाग में ग्रेड दो में पहुंचे उपमुख्यमंत्री के खास भी पूंजीपति पृष्ठभूमि के नहीं थे। आज ये भी महंगी गाड़ियों, मकानों, भू-खंड के मालिक हैं।
फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी करने वालों पर कार्रवाई नहीं
सिसोदिया ने कहा कि एसईसीएल में फर्जी नाम, पहचान व प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी में लगे लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनका आरोप है एसईसीएल भटगांव, बिश्रामपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी खदानों में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। भटगांव क्षेत्र के ऐसे आठ लोगों का मामला कोल इंडिया लिमिटेड व प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने बताया इस संबंध में अंतिम पत्र 18 अगस्त 2023 को लिखा गया था। कार्रवाई नहीं होने पर नंगे पांव होने की बात कही गई थी।
अरूंधति राय पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करें
नंगे पांव राजेश सिंह सिसोदिया ने कहा पुलिस व न्यायपालिका पर अरूंधति राय ने अपनी पुस्तक ‘वाकिंग विद द कामरेड्स’ में प्रतिकूल टिप्पणी की है। वर्ष 2016 में जगदलपुर व दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष इस संबंध में शिकायती पत्र दिया गया था, जिस पर उन्होंने जांच प्रक्रिया शुरू की, इसके बाद जांच आज तक अधूरी है।
