सरकारी दफ्तरों में हाजिरी अब होगी बायोमेट्रिक से, जीएडी ने सभी कमिश्नर-कलेक्टर को भेजा निर्देश

Aadhaar Enabled Biometric Attendance System : छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य के सभी कमिश्नरी और जिला कलेक्टरेट कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी करने जा रही है। शासन ने मंत्रालय से लेकर सभी शासकीय कार्यालयों में आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System – AEBAS) अनिवार्य रूप से लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शुक्रवार को सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर 28 नवंबर तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जीएडी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के सभी कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों की उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी। विभाग ने बताया है कि इससे उपस्थिति प्रक्रिया न केवल अधिक सटीक होगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग के लिए जिन नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, वही अब AEBAS प्रणाली के भी नोडल अधिकारी होंगे। ऐसे में सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इस प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में कार्य करें एवं निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक विवरण 28 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

उपसचिव शैलेभ कुमार साहि द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित इस पत्र में चेताया गया है कि शासन इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहा है और देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सरकार के इस कदम को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। इससे शासकीय सेवकों की उपस्थिति व्यवस्था आधुनिक, विश्वसनीय और सुरक्षित बनेगी तथा समयबद्धता को भी बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद अनियमित हाजिरी, फर्जी उपस्थिति और समयपालन से जुड़ी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।

अब सभी की निगाहें 28 नवंबर की तय समय-सीमा पर हैं, जिसके बाद राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।