PM Ujjwala Yojana : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 1.59 लाख अतिरिक्त महिलाओं को नया एलपीजी कनेक्शन मिलने जा रहा है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में 25 लाख नए कनेक्शन स्वीकृत किए जाने के बाद लिया गया है। छत्तीसगढ़ में यह योजना “सुशासन तिहार” और “नियद नेल्ला नार योजना” के तहत लागू की जा रही है, जिससे राज्य की माताओं-बहनों को स्वच्छ ऊर्जा और स्वस्थ जीवन का लाभ मिलेगा।
अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 38 लाख महिलाएं उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन का लाभ प्राप्त कर रही हैं। नए 1.59 लाख कनेक्शनों के जुड़ने से यह आंकड़ा 40 लाख के करीब पहुंच जाएगा। इससे राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश की करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति, स्वास्थ्य की सुरक्षा और रसोईघर में सम्मानजनक स्थान दिया है।
सीएम साय ने कहा, “छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति परिवार और समाज की धुरी रही है। उज्ज्वला योजना ने उन्हें वह सम्मान दिया है, जिसकी वे वर्षों से हकदार थीं।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर पात्र महिला तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उज्ज्वला योजना के तहत मिले एलपीजी कनेक्शन से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को अब जलावन की लकड़ियों के धुएं से छुटकारा मिलेगा। इससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा और रसोई में लगने वाला समय भी बचेगा, जिससे महिलाएं अन्य कार्यों में भी समय दे सकेंगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल एक एलपीजी कनेक्शन योजना नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। इससे महिलाओं को ना केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी यह एक सशक्त माध्यम बन रही है।
छत्तीसगढ़ में उज्ज्वला योजना का यह नया विस्तार राज्य की महिलाओं को न केवल स्वच्छ ईंधन का विकल्प देगा, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त जीवन की ओर अग्रसर करेगा। सरकार की यह पहल सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।
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