Rahul Gandhi dead voters: बिहार में वोटर लिस्ट घोटाले पर उठते विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बिहार SIR (Special Intensive Revision) में मृत घोषित किए गए मतदाताओं से मुलाकात कर चाय पर चर्चा की और कहा, “कभी ‘मृत लोगों’ के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। आज चुनाव आयोग ने ऐसा करके दिखाया है। धन्यवाद चुनाव आयोग।” राहुल गांधी का यह बयान न केवल कटाक्ष था बल्कि चुनाव आयोग पर बड़ा राजनीतिक हमला भी था।
क्या है पूरा मामला?
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत लाखों मतदाताओं के नाम कथित रूप से गायब या मृत घोषित कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह एक सुनियोजित ‘वोट चोरी’ की साजिश है। तेजस्वी के मुताबिक, 65 लाख नामों को ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया है, जबकि लगभग 36 लाख नए मतदाता “शिफ्ट” किए गए हैं।

राहुल गांधी की मुलाकात में क्या हुआ?
राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र (तेजस्वी यादव की सीट) से आए कई “मृत” मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने इनसे पूछा: “सुना है आप जीवित ही नहीं हो, आपको ये कब पता चला?” जिस पर एक महिला ने जवाब दिया कि उसे तब पता चला जब वह वोट डालने गई, लेकिन उसका नाम लिस्ट से हटा हुआ था और उसे मृत घोषित किया गया था। राहुल गांधी ने व्यंग्य में कहा, “तो चुनाव आयोग ने आपको मार दिया!”

महिलाओं ने बताई दर्दनाक कहानी
एक महिला ने बताया कि खुद को जिंदा साबित करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जहां वह छह घंटे तक खड़ी रही। इन लोगों ने आरोप लगाया कि एक पंचायत में कम से कम 50 लोग मृत दिखा दिए गए हैं, और ये सिर्फ कुछ बूथों का हाल है।
राहुल गांधी का तीखा हमला
राहुल ने कहा: “चुनाव आयोग ये डेटा नहीं देना चाहता क्योंकि अगर वो दे दें, तो इनका सारा खेल उजागर हो जाएगा। हमारी और RJD की कोशिश है कि हम इस वोट चोरी को रोकें। बिहार को बचाएं।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि INDIA गठबंधन इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगा।

राजनीतिक मायने और आगे की राह
राहुल गांधी का यह प्रतीकात्मक विरोध ऐसे समय पर हुआ है जब:
बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी चल रही है।
विपक्षी दल INDIA गठबंधन को मतदाता सूची में गड़बड़ी का गंभीर संदेह है।
सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इस मुद्दे की गूंज है।
इस पूरे प्रकरण ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
