Bangladesh Political Crisis : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत में रह रहीं हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। इसी दिशा में उनके वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दस्तावेज जारी करने से पहले कानूनी स्थिति की जांच जरूरी है।
दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को भेजा गया पत्र
शेख हसीना के लंदन स्थित वकीलों की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है। इसमें हसीना के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि अंतरिम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से उनका पुराना पासपोर्ट तथा एनआईडी रद्द किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इसलिए नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।
नागरिकता और मानवाधिकार संधियों का दिया हवाला
वकीलों ने अपने पत्र में शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्हें पहचान और यात्रा से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत बांग्लादेश के दायित्वों का भी हवाला दिया गया है। पत्र में संबंधित अधिकारियों से आवेदन पर तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। हसीना के सहयोगियों का कहना है कि वापसी की तारीख दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
उच्चायोग ने आवेदन की प्रामाणिकता जांच के लिए भेजा
इस मामले में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने कानूनी फर्म से मिले पत्र को सीधे मंजूरी नहीं दी है। उच्चायोग ने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए अनुरोध को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय के पास सत्यापन के लिए भेजा है। अधिकारियों के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि आवेदन वास्तव में शेख हसीना की अनुमति से भेजा गया है या नहीं। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भी कहा है कि विदेश और कानून मंत्रालय आवेदन की सत्यता, कानूनी आधार और हसीना की पात्रता की जांच कर रहे हैं।
मुख्य अभियोजक ने बताया राजनीतिक दिखावा
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने पासपोर्ट और एनआईडी की मांग को राजनीतिक दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की बांग्लादेश लौटकर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की वास्तविक मंशा नहीं है। उनके मुताबिक, इस तरह के सार्वजनिक बयानों से लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभियोजक ने यह भी कहा कि हसीना की ओर से अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए कोई औपचारिक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
बांग्लादेश सरकार पासपोर्ट देने के पक्ष में नहीं
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार शेख हसीना को नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने के बजाय भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाना चाहती है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और इसी प्रक्रिया के तहत हसीना को बांग्लादेश लाने की मांग की गई है। सरकार उन्हें भगोड़ा और दोषी करार दे चुकी है। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस पर स्थापित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।
अगस्त 2024 में सत्ता छोड़कर भारत आई थीं हसीना
शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले जनआंदोलन के बाद सत्ता से हट गई थीं और 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया था। हसीना ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। अब उनके पासपोर्ट अनुरोध, प्रत्यर्पण विवाद और दिसंबर में प्रस्तावित वापसी ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
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