Delhi New Service Delivery Act 2026 : दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और महीनों तक आवेदन लंबित रहने की समस्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी काम में बिना उचित कारण देरी करने या नागरिकों को निर्धारित समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
हर सरकारी सेवा के लिए निर्धारित होगी समय-सीमा
नए कानून के तहत दिल्ली सरकार अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम समय-सीमा तय करेगी। प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी, जिसे तय अवधि के भीतर नागरिक का काम पूरा करना होगा। इससे आवेदकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनकी सेवा के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और आवेदन का निपटारा कितने दिनों में होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी को आवेदन अस्वीकार करना पड़ता है, तो उसे इसके पीछे का कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थानों पर लागू होगी।
ऑनलाइन आवेदन के साथ घर बैठे देख सकेंगे स्टेटस
नए कानून में नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। अब लोग सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा होने के बाद प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा। इसकी मदद से वह घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस ट्रैक कर सकेगा। संबंधित विभागों को आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उसकी प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इससे लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाकर जानकारी लेने की जरूरत कम हो सकती है।
तय समय में काम नहीं हुआ तो अपने आप आगे बढ़ेगी अपील
इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में स्वत: अपील की व्यवस्था शामिल है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मूल आवेदन को संबंधित विभाग की सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के सामने अपील माना जाएगा। इस प्राधिकरण में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा। उसे सामान्य तौर पर 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होगा।
समाधान नहीं मिलने पर राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंचेगा मामला
यदि विभागीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में भी नागरिक की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मामला स्वत: दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंच जाएगा। इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाओं में देरी होने पर नागरिकों को बार-बार आवेदन और अपील की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। साथ ही अधिकारियों पर समय-सीमा का पालन करने का दबाव भी बनेगा।
लापरवाही पर रोजाना 250 रुपये तक जुर्माना
नए कानून में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई अधिकारी बिना वैध कारण सरकारी सेवा देने में देरी करता है, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, पर्याप्त आधार के बिना किसी आवेदन को खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी को मिलेगा अपना पक्ष रखने का मौका
कानून में अधिकारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। किसी अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और सफाई देने का अवसर दिया जाएगा। यानी दंड लगाने से पहले संबंधित मामले की परिस्थितियों और अधिकारी के जवाब पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही जुर्माने का फैसला लिया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया सुशासन की दिशा में कदम
दिल्ली सरकार के मुताबिक, नए कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की सोच से जोड़ते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर मिलनी चाहिए। हालांकि, इस कानून का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब विभागों में इसकी प्रभावी निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
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