Paddy Procurement 2026 : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से किसानों से सरकारी दर पर धान की खरीद शुरू की जाएगी। इस बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पहले के मुकाबले अधिक सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने जिले में 14 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए हैं, जिसके बाद केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 154 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव, एक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदी
इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। वहीं, किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की अनुमति रहेगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाना है। इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि दूसरे लोगों के माध्यम से अवैध रूप से धान बेचने की कोशिशों को रोका जा सके।
छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता, 70 प्रतिशत टोकन ऐप से जारी होंगे
धान खरीदी के दौरान छोटे किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने टोकन जारी करने के लिए ऑनलाइन और समिति स्तर पर व्यवस्था बनाई है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, कुल टोकन में 70 प्रतिशत तुहर टोकन ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 30 प्रतिशत टोकन संबंधित समितियों के जरिए मिलेंगे। इससे किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए बार-बार समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से होगी खरीदी केंद्रों की जांच
जिले के सभी 154 धान खरीदी केंद्रों के लिए प्रशासन ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले अपने निर्धारित केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा तय 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। इसमें किसानों के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, साफ-सफाई और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपनी होगी।
खरीदी केंद्रों में पहुंचे बारदाने, बारिश से बचाने के लिए तिरपाल
धान खरीदी को लेकर जिले के केंद्रों में बारदानों की आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने शामिल हैं। इसके अलावा मौसम में बदलाव और बारिश की आशंका को देखते हुए धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन चाहता है कि खरीदी के दौरान किसानों की उपज को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
बाहरी धान की अवैध बिक्री रोकने के लिए बैरियर पर सख्ती
दूसरे राज्यों और जिलों से धान लाकर सरकारी केंद्रों में बेचने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहनों और उनमें लदे सामान की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी दूसरे व्यक्ति को न दें। इससे दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका को रोका जा सकेगा।
पुराने किसानों का पंजीयन पूरा कराने के निर्देश, सभी केंद्र एक साथ खुलेंगे
प्रशासन ने पिछले वर्ष धान बेचने वाले लेकिन इस साल अब तक पंजीयन नहीं कराने वाले किसानों से संपर्क कर उनका पंजीयन पूरा कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है और वास्तविक किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी 154 केंद्रों में 15 नवंबर से एक साथ खरीदी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
