Government Laptop Policy : केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट से जुड़ी नई नीति जारी की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी अधिकारियों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए खरीद संबंधी नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत पात्र अधिकारियों को अब पहले के मुकाबले अधिक कीमत वाले लैपटॉप और टैबलेट इस्तेमाल के लिए दिए जा सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि निर्धारित अवधि तक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल करने के बाद अधिकारी उस डिवाइस को अपने पास रख सकेंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
1.8 लाख रुपये तक के लैपटॉप खरीद सकेगा विभाग
नई नीति के तहत मेक-इन-इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दी गई है। जिन लैपटॉप और अन्य डिवाइसों में 40 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, उनकी खरीद पर सरकार 1.8 लाख रुपये तक खर्च कर सकेगी। इस राशि के अलावा लागू टैक्स भी देय होगा। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे प्रीमियम लैपटॉप भी शामिल हो सकते हैं। वहीं, जिन डिवाइसों में निर्धारित सीमा से अधिक स्वदेशी सामग्री नहीं होगी, उनके लिए अधिकतम खरीद बजट 1.5 लाख रुपये रखा गया है।
पहले के मुकाबले बढ़ाई गई खरीद सीमा
सरकार ने डिवाइस खरीदने के लिए निर्धारित बजट में भी बढ़ोतरी की है। जुलाई 2023 में जारी व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए एक लाख और 1.3 लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर क्रमशः 1.5 लाख और 1.8 लाख रुपये कर दिया गया है। नई नीति में लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और अल्ट्राबुक को शामिल किया गया है। हालांकि, मोबाइल फोन को इस बार डिवाइस की सूची से बाहर रखा गया है।
चार साल बाद बिना पैसे दिए रख सकेंगे लैपटॉप
नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान डिवाइस के स्वामित्व को लेकर है। इसके मुताबिक, अधिकारी चार साल तक सरकारी कामकाज के लिए लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद उसे अपने पास रख सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, डिवाइस सौंपने से पहले संबंधित सरकारी विभाग उसमें मौजूद सभी आधिकारिक दस्तावेज, फाइलें और गोपनीय जानकारियां पूरी तरह मिटाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
चार साल से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?
अगर कोई अधिकारी चार साल की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या नौकरी छोड़ देता है, तो उसे डिवाइस वापस करना अनिवार्य नहीं होगा। वह चाहे तो लैपटॉप अपने पास रख सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शेष कीमत का भुगतान करना होगा। इसकी गणना हर साल 25 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन के आधार पर की जाएगी। इस तरह अधिकारी को डिवाइस की बची हुई कीमत चुकानी होगी।
किन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह सुविधा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी नहीं होगी। पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के स्वीकृत पदों पर तैनात अधिकारियों को यह डिवाइस उपलब्ध कराई जा सकेगी। वहीं, पे-लेवल 8 से 11 के बीच आने वाले कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों में से फिलहाल 50 प्रतिशत को यह सुविधा मिलेगी। यदि विभाग में काम की जरूरत अधिक है, तो सक्षम वरिष्ठ अधिकारी इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।
चार साल के भीतर दूसरा लैपटॉप मिलने का नियम
नई व्यवस्था में डिवाइस के दोबारा आवंटन को लेकर भी शर्त रखी गई है। किसी अधिकारी को चार साल के भीतर दूसरा नया लैपटॉप या टैबलेट सामान्य स्थिति में नहीं दिया जाएगा। हालांकि, यदि पहले दिया गया डिवाइस पूरी तरह खराब हो जाए और उसकी मरम्मत संभव न हो, तो नया डिवाइस उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। यह नीति केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों पर लागू होगी। राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और निजी सलाहकारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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