PM Modi Speech : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक नेता सत्ता से बाहर होने के बावजूद ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनका ही अधिकार हो। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संविधान को अपनी जेब में रखने जैसी मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताए कार्यकाल का भी उल्लेख किया और तत्कालीन केंद्र सरकार पर राज्य की आर्थिक उपलब्धियों को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया।
संविधान को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ राजनीतिक नेता सत्ता से बाहर होने के बाद भी ऐसे पेश आते हैं, मानो लोकतंत्र और देश की संस्थाओं पर उनका निजी अधिकार हो।पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा, ”आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और यह सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही है।” उनके इस बयान को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि संविधान किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है।
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आर्थिक रैंकिंग का किया जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पुराने कार्यकाल को भी याद किया। उन्होंने उस समय की एक आर्थिक रैंकिंग का उदाहरण देते हुए बताया कि गुजरात को देश में पहला स्थान मिला था। उनके मुताबिक, यह रैंकिंग एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्थापित संस्थान की ओर से जारी की गई थी।पीएम मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि किसी सामान्य आकलन पर आधारित नहीं थी, बल्कि देश के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शोध और अध्ययन के बाद तैयार की गई थी। गुजरात को मिली इस रैंकिंग को उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश किया।
तत्कालीन केंद्र सरकार पर शोधकर्ताओं को दबाव में लेने का आरोप
प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि गुजरात को मिली इस आर्थिक रैंकिंग से उस समय की केंद्र सरकार खुश नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्ता संभाल रहे लोगों को राज्य की इस उपलब्धि को स्वीकार करने में परेशानी हो रही थी।
पीएम मोदी के मुताबिक, तत्कालीन केंद्र सरकार ने संबंधित शोधकर्ताओं पर दबाव बनाया था। उन्होंने दावा किया कि शोधकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि वे कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले सरकार की मंजूरी लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात को मिल रहे सम्मान को लेकर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग सहज नहीं थे और इसी वजह से रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया।हालांकि, प्रधानमंत्री के इस आरोप को लेकर संबंधित संस्थान, शोधकर्ताओं और तत्कालीन केंद्र सरकार का पक्ष इस विवरण में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दावे को उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
राजनीतिक बयान के साथ पुरानी घटनाओं को फिर चर्चा में लाए पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन में दो प्रमुख राजनीतिक मुद्दे सामने आए। पहला, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष पर उनकी टिप्पणी और दूसरा, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य की आर्थिक रैंकिंग को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप।संविधान को लेकर दिए गए बयान को राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। वहीं गुजरात की आर्थिक रैंकिंग का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य को मिली उपलब्धियों और उस समय केंद्र के साथ रहे कथित टकराव की याद दिलाई।
पीएम मोदी के इन बयानों से राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। खासकर संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को नया मुद्दा मिल सकता है।
