Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा घटाने का मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कई अहम सवाल पूछे। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने पूछा कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर कथित हमलों की शिकायतें मिलने के बावजूद सुरक्षा की दोबारा समीक्षा क्यों नहीं की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Z+ से X श्रेणी में घटाई गई थी सुरक्षा
अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी गई थी। याचिका के मुताबिक, राज्य में नई सरकार का गठन 9 मई को हुआ था और इसके तीन दिन बाद यानी 12 मई को उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई।सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा कोई नियम है, जो छह महीने की नियमित समीक्षा से पहले सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने से रोकता है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवेदन दिए जाने और कथित घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद भी तत्काल समीक्षा क्यों नहीं हुई।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने लगाया राजनीतिक दुर्भावना का आरोप
अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने अदालत में दलील दी कि उनकी सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से खतरे के आकलन के आधार पर अभिषेक बनर्जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। इसके बावजूद अधिकृत सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक या चर्चा के बिना उनकी सुरक्षा घटाकर X श्रेणी में कर दी गई।वकील ने दावा किया कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद से अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर छह हमले हो चुके हैं। इस संबंध में अधिकारियों को कई शिकायतें और आवेदन दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके आवास और कार्यालय के बाहर तैनात पुलिस पिकेट हटा दिए गए हैं।
आवास के बाहर पुलिस पोस्ट हटाने का भी आरोप
सुनवाई के दौरान शोएब आलम ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर मौजूद पुलिस पोस्ट को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई थी। वकील ने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया और कहा कि इससे बनर्जी तथा उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
राज्य सरकार ने सुरक्षा को मौलिक अधिकार मानने से किया इनकार
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा मिलना उसका मौलिक या स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई विशेष खतरा आकलन उपलब्ध नहीं था, जिसके आधार पर डायमंड हार्बर के सांसद को Z+ सुरक्षा देना आवश्यक होता।सरकार ने बताया कि 12 मई को सुरक्षा घटाने के बाद 29 मई को इसकी समीक्षा की गई थी। आमतौर पर सुरक्षा की समीक्षा हर छह महीने में होती है और अभिषेक बनर्जी की अगली समीक्षा नवंबर के अंत में निर्धारित थी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अधिकतर सांसदों को X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है और Z+ सुरक्षा पर काफी खर्च होता है।
हाई कोर्ट ने पूछा- पहले समीक्षा करने में क्या परेशानी थी?
राज्य सरकार की दलीलों पर अदालत ने सवाल किया कि सुरक्षा बढ़ाने के आवेदन और कई घटनाओं की शिकायतों के बाद समिति की बैठक पहले क्यों नहीं बुलाई गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सुरक्षा आकलन में अभिषेक बनर्जी की ओर से बताई गई घटनाओं पर विचार किया गया था।केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि कथित घटनाओं में से कुछ के बाद अभिषेक बनर्जी को बिना चोट के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि अस्पताल से बिना चोट के छुट्टी मिलना नए सिरे से खतरे का आकलन नहीं करने का आधार कैसे बन सकता है।
अवमानना कार्रवाई की मांग पर भी हुई चर्चा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी की न्यायपालिका के एक वर्ग पर कथित टिप्पणियों को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि किसी एक प्रकाशन के आधार पर रिट याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।फिलहाल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार है। फैसला आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती के फैसले को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है।
