Mekedatu Dam Controversy : कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु डैम परियोजना को लेकर कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। टैगोर ने इस परियोजना को तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन भी करेगी।
मणिकम टैगोर ने डीके शिवकुमार पर साधा निशाना
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिवकुमार ने दावा किया था कि मेकेदातु में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने केंद्र से परियोजना को अंतिम मंजूरी देने की मांग की थी। टैगोर ने इस बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का रवैया अड़ियल है और इससे अंतरराज्यीय जल विवाद और गंभीर हो सकता है।
कावेरी जल विवाद और संघवाद का दिया हवाला
मणिकम टैगोर ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का हवाला दिया। उनका आरोप है कि मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक का रुख इन व्यवस्थाओं की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कावेरी नदी के जल बंटवारे में तमिलनाडु निचले तटवर्ती राज्य की भूमिका में है। ऐसे में कर्नाटक को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे तमिलनाडु के हिस्से के पानी या किसानों की आजीविका पर असर पड़े।
केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी नहीं देने की मांग
कांग्रेस सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील की कि तमिलनाडु की चिंताओं और संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार किए बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी न दी जाए। उन्होंने कहा कि निचले तटवर्ती राज्य के हितों की अनदेखी करके बांध निर्माण की अनुमति देना उचित नहीं होगा। टैगोर ने चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए संघर्ष करेगी। उनके मुताबिक, राज्य के किसानों और कावेरी डेल्टा क्षेत्र की आजीविका की सुरक्षा सर्वोपरि है।
डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी से मांगी थी मंजूरी
विवाद की वजह मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का हालिया बयान है। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने केंद्र सरकार से मेकेदातु डैम परियोजना की जरूरी कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की थी। शिवकुमार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और कानूनी स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने केंद्र से कर्नाटक को कानूनी सहयोग देने और परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने की अपील की थी।
क्या है मेकेदातु डैम परियोजना?
मेकेदातु डैम बनाने का प्रस्ताव कर्नाटक में कावेरी नदी पर कनकपुरा के पास है, जो मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का गृह क्षेत्र है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना बताया जाता है। इसके साथ ही प्रस्तावित जलाशय को सूखे के समय पानी के प्रबंधन और तमिलनाडु के लिए निर्धारित जल प्रवाह सुनिश्चित करने वाले बफर के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।
तमिलनाडु क्यों कर रहा है परियोजना का विरोध?
तमिलनाडु सरकार और वहां के किसान संगठनों की प्रमुख चिंता यह है कि बांध बनने से कावेरी नदी के पानी के प्रवाह और राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है। खासकर कावेरी डेल्टा के कृषि क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई जाती रही है। दूसरी ओर, कर्नाटक इस परियोजना को बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बताता है। इसी मतभेद के कारण दोनों राज्यों के बीच विवाद लंबे समय से जारी है।
पीएम मोदी और डीके शिवकुमार की मुलाकात भी चर्चा में
इस राजनीतिक विवाद के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेट्रो में एक साथ यात्रा भी की थी। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात और बातचीत की तस्वीरें चर्चा में रहीं। हालांकि, मेकेदातु परियोजना को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की नाराजगी ने पार्टी के भीतर और अंतरराज्यीय राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस परियोजना पर आगे क्या रुख अपनाती है।
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