Chhattisgarh Congress News : छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों से प्रभावित आदिवासी परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 से 18 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सरगुजा संभाग पहुंचकर कोयला खदानों से प्रभावित परिवारों, किसानों और आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विस्थापन, मुआवजे, रोजगार और ग्रामसभा के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है। इसके साथ ही पार्टी ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत बूथ स्तर पर जनसंपर्क और जन-चौपाल आयोजित करेगी।
वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के जरिए भाजपा सरकार को घेरेगी कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सुखदेव भगत के प्रस्तावित दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी सरगुजा संभाग में जाकर उन परिवारों का दर्द सुनेंगे, जो कोयला खदान परियोजनाओं और उनके विस्तार से प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और सुखदेव भगत के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
कांग्रेस इस दौरे को केवल संगठनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को राजनीतिक और सार्वजनिक मंच पर उठाने की रणनीति बना रही है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों पर लगातार दबाव बढ़ा है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है।
परसा, केते बासन और तारा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस
कांग्रेस ने सरगुजा संभाग में संचालित और प्रस्तावित कोयला खदान परियोजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने विशेष रूप से परसा, केते बासन और तारा कोल ब्लॉक का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन परियोजनाओं के कारण सरगुजा और जशपुर क्षेत्र के मूल निवासियों के सामने विस्थापन और आजीविका का संकट पैदा हो रहा है।
सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि कोयला खदानों के विस्तार के नाम पर आदिवासी परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिन इलाकों में पीढ़ियों से आदिवासी समुदाय निवास करता आया है, वहां के लोगों की सहमति और अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।
पार्टी ने सवाल उठाया है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर स्थानीय ग्रामीणों को उनके घर, खेती और प्राकृतिक संसाधनों से दूर करना कितना उचित है। कांग्रेस का कहना है कि विकास का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, न कि केवल बड़े औद्योगिक समूहों को।
ग्रामसभा की सहमति को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कोयला खदान परियोजनाओं के संबंध में कांग्रेस ने ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि कोल ब्लॉकों के विस्तार के लिए कुछ स्थानों पर ग्रामसभाओं की फर्जी सहमति तैयार की जा रही है या ग्रामीणों की वास्तविक आवाज को दबाया जा रहा है।
कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदाय की जमीन, जंगल और पारंपरिक संसाधनों से जुड़े फैसलों में उनकी भागीदारी और अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। पार्टी के अनुसार, यदि ग्रामसभा की सहमति के बिना कोई फैसला लिया जाता है तो इससे आदिवासी समुदाय का भरोसा कमजोर होता है।
कांग्रेस इस मुद्दे को सुखदेव भगत के दौरे के दौरान प्रमुखता से उठाने वाली है। पार्टी प्रभावित गांवों में जन-चौपाल के माध्यम से लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनने की योजना बना रही है।
प्रभावित परिवारों को मुआवजा और रोजगार नहीं मिलने का आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि परसा, केते बासन और तारा कोल ब्लॉकों से प्रभावित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा और रोजगार नहीं मिला है। पार्टी का दावा है कि विस्थापन की प्रक्रिया से प्रभावित कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है।
सुशील आनंद शुक्ला के अनुसार, जमीन और घर से दूर होने के बाद प्रभावित लोगों को पर्याप्त पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती और जंगल पर निर्भर थी, उनके लिए विस्थापन के बाद रोजगार और जीवनयापन की समस्या गंभीर हो गई है।
कांग्रेस का कहना है कि किसी भी औद्योगिक परियोजना के कारण यदि लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, तो उनके पुनर्वास, मुआवजे और रोजगार की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। पार्टी इन मांगों को प्रभावित परिवारों के बीच उठाने की तैयारी में है।
आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार कमजोर करने का आरोप
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख ने भाजपा सरकार पर आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के विपरीत प्रदेश में आदिवासी समाज के सामने जमीन, संस्कृति, पर्यावरण और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं।
कांग्रेस का दावा है कि सरगुजा क्षेत्र के कई आदिवासी परिवार अपनी पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगल और प्राकृतिक संसाधन उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में खनन परियोजनाओं के विस्तार से उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
पार्टी का कहना है कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। कांग्रेस इसी आधार पर भाजपा सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है।
भाजपा सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप
सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार की विकास नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि प्रदेश सरकार आखिर किसके विकास के लिए काम कर रही है? जनता के लिए या कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए? उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीन और आजीविका की कीमत पर होने वाला विकास छत्तीसगढ़ के हित में नहीं हो सकता।
कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और यहां के जल, जंगल तथा जमीन पर सबसे पहला अधिकार स्थानीय समुदायों के हितों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षित रहना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है।
कांग्रेस ने यह भी कहा है कि प्रदेश के संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले विकास में स्थानीय निवासियों की भागीदारी और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।
गांव-गांव पहुंचकर जनता से संवाद करेगी कांग्रेस
सुखदेव भगत के तीन दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सरगुजा संभाग के प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों से संवाद करेंगे। पार्टी की योजना है कि जन-चौपाल के माध्यम से कोयला खदानों से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुना जाए और उनके मुद्दों को संगठित रूप से उठाया जाए।
इस अभियान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंचकर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को आगे बढ़ाएंगे।
पार्टी का उद्देश्य स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति जागरूक करना तथा भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित से जुड़ा अभियान बता रही है।
16 से 18 नवंबर तक सरगुजा संभाग पर रहेगा फोकस
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का दौरा 16 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान सरगुजा संभाग में कोयला खदानों से प्रभावित इलाकों और स्थानीय लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी आदिवासियों, किसानों और विस्थापित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पार्टी का दावा है कि वह जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाएगी।
अब इस दौरे के दौरान सुखदेव भगत प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को किस तरह सामने रखते हैं और कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अपने अभियान को कितना व्यापक बनाती है, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।
छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों का मुद्दा बन सकता है बड़ा राजनीतिक विवाद
सरगुजा संभाग में कोयला खदानों और आदिवासी विस्थापन का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है, जबकि प्रभावित परिवारों के मुआवजे, रोजगार, पुनर्वास और ग्रामसभा के अधिकार जैसे सवाल इस पूरे विवाद के महत्वपूर्ण पहलू बने हुए हैं।
सुखदेव भगत का आगामी दौरा इन मुद्दों पर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह प्रभावित परिवारों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करेगी और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहेगी। हालांकि, कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों और दावों पर संबंधित सरकारी विभागों तथा भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद इस मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
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