Sonia Gandhi Voter List Case : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दाखिल शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था। अदालत के इस आदेश के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
क्या है सोनिया गांधी से जुड़ा वोटर लिस्ट विवाद?
यह पूरा मामला सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किए जाने की कथित समय-सीमा से जुड़ा है। इस संबंध में वकील विकास त्रिपाठी ने अदालत में शिकायत दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की पुलिस जांच कराने की मांग की है।शिकायत में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था। जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। शिकायतकर्ता ने इसी समय अंतर को आधार बनाकर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

1980 में नाम जुड़ा, 1982 में हटा और 1983 में फिर शामिल हुआ
शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम कथित तौर पर वर्ष 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 1982 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल कर लिया गया।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं, जिनकी पुष्टि होना अभी बाकी है। इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग की है।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी शिकायत
इस मामले में इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सेशंस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत खारिज करते समय पर्याप्त कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही, इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी उचित विचार नहीं किया गया कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं।इसके बाद सेशंस कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया था।
सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया था निराधार
इस मामले में सोनिया गांधी ने अपने जवाब में शिकायतकर्ता के आरोपों को पूरी तरह निराधार, गलत और राजनीति से प्रेरित बताया था। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।उन्होंने यह भी कहा था कि शिकायत में तथ्यों के बजाय अटकलों, मीडिया रिपोर्टों और काल्पनिक आवेदनों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं।

अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगे जाने के बाद इस मामले में अगला कदम पुलिस की जांच और रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। फिलहाल अदालत ने शिकायत पर रिपोर्ट तलब की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं।अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी देती है और अदालत इस मामले में आगे क्या कानूनी निर्देश जारी करती है।
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