Delhi Police Affidavit: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि उसने किसी भी पत्रकार को अपना पेशेवर काम करने से रोकने की जानबूझकर कोशिश नहीं की।
पुलिस के मुताबिक, पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए आश्वासनों का पूरी तरह पालन किया गया है। पुलिस ने कहा कि उसका उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अवैध प्रदर्शन स्थलों से प्रदर्शनकारियों को हटाना था।

Delhi Police Affidavit: पत्रकारों की सुरक्षा के निर्देशों का किया पालन
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि रील बनाने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उपद्रवी तत्व सामान्य कानून से बाहर हो जाएंगे। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान मुख्यधारा के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग की। इनमें मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दोनों श्रेणियों के पत्रकार शामिल थे।

Delhi Police Affidavit: CCTV फुटेज से मीडिया कवरेज की पुष्टि
पुलिस ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और पुलिस की ओर से की गई वीडियोग्राफी से मीडिया की मौजूदगी स्पष्ट होती है। इसके अलावा प्रदर्शन से जुड़ी खबरें देश-विदेश के मीडिया संस्थानों में व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित हुईं। पुलिस ने इसी आधार पर उन आरोपों को गलत बताया है, जिनमें कहा गया था कि पत्रकारों को घटनास्थल पर जाने और रिपोर्टिंग करने से रोका गया।
पत्रकारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की पहचान में परेशानी
दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में दावा किया कि प्रदर्शन स्थल पर कई ऐसे लोग भी मौजूद थे, जो कैमरे और माइक लेकर खुद को पत्रकार बता रहे थे। इनमें यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वाले लोग भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक, भीड़ के बीच वास्तविक पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले लोगों की पहचान करना कई बार मुश्किल हो रहा था।

महिला का वीडियो पेश कर पुलिस ने दी दलील
अपने दावों के समर्थन में दिल्ली पुलिस ने एक महिला का वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। पुलिस के अनुसार, महिला के पास प्रेस कार्ड और माइक था। उसने खुद को छात्रा और पत्रकार बताया था, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि वह अभी पत्रकार नहीं बनी है। महिला ने यह भी कहा था कि वह प्रदर्शन के समर्थन में वहां पहुंची थी। पुलिस ने इस वीडियो को अपनी दलील के समर्थन में महत्वपूर्ण बताया।
यूट्यूबर्स पर पुलिसकर्मियों से भिड़ने का आरोप
पुलिस ने एक अन्य वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शन स्थल पर कुछ यूट्यूबर्स और मीडियाकर्मी कंटेंट तैयार करने के लिए जानबूझकर पुलिसकर्मियों से उलझ रहे थे। पुलिस के मुताबिक, कैमरे लेकर आने वाले लोगों को बार-बार ऑपरेशनल एरिया से उचित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई थी। उन्हें उन स्थानों के पास जाने से भी मना किया गया, जहां पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था संभाल रहे थे।
गलती से पत्रकार समझे जाने पर पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया कि प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के कारण हर व्यक्ति की पहचान पत्रकार के रूप में करना हमेशा संभव नहीं था। यदि किसी पत्रकार को गलती से प्रदर्शनकारी समझ लिया गया या उसकी रिपोर्टिंग में बाधा पहुंची, तो ऐसा गलत पहचान अथवा भीड़ नियंत्रण के उपायों के कारण अनजाने में हुआ। पुलिस ने कहा कि किसी के सूचना जुटाने, रिपोर्ट करने या उसे प्रसारित करने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया।
प्रेस कार्ड नहीं होने पर भी कार्रवाई नहीं की गई
हलफनामे में पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उसके पास प्रेस मान्यता या पहचान पत्र नहीं था। प्रदर्शन स्थल पर लागू प्रतिबंध निषेधाज्ञा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी वैध निर्देशों के तहत लगाए गए थे। ये नियम सभी लोगों पर समान रूप से लागू थे।
पत्रकार होने का दावा कानून से छूट नहीं देता
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करने की जरूरत पर जोर दिया है। पुलिस का कहना है कि पत्रकारों के पेशेवर अधिकारों का सम्मान किया गया, लेकिन केवल पत्रकार होने का दावा करने से किसी को भी कानून और पुलिस के निर्देशों से छूट नहीं मिल सकती। पुलिस ने अपने पक्ष में दो इंस्टाग्राम वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं।

