PM Modi Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में सरकार के कामकाज, प्रमुख योजनाओं और भविष्य की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के केंद्र में आम जनता को रखा जाए। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर पात्र नागरिक तक सीधे और आसानी से पहुंचना चाहिए।
योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि योजनाओं का वास्तविक फायदा लोगों को मिलना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल योजनाएं तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। इसके लिए विभागों को बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई।बैठक में प्रधानमंत्री ने सितंबर महीने में हुई पिछली मंत्रिपरिषद बैठक के दौरान तैयार किए गए प्लान की भी समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों से अब तक हुए कामकाज का फीडबैक लिया और यह जानने की कोशिश की कि तय लक्ष्यों के मुताबिक कितनी प्रगति हुई है। साथ ही, लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई।

फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी की पहली बैठक
प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक अपने दो दिवसीय फिलीपींस दौरे से लौटने के कुछ ही घंटों बाद की। उन्होंने 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। विदेश दौरे से वापसी के बाद पूरी मंत्रिपरिषद के साथ यह उनकी पहली महत्वपूर्ण बैठक थी।सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के मंत्रियों से पिछली बैठक के बाद से हुए कामकाज की जानकारी ली। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं की प्रगति, अधूरे कार्यों और आगे की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए जरूरी कदमों पर विचार किया गया।

सितंबर के चिंतन शिविर में तय लक्ष्यों की समीक्षा
बैठक में सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया गया। इस दौरान तीन महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर जानकारी दी गई।इन प्रस्तुतियों में गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद के खात्मे से जुड़े विषय भी शामिल रहे। चर्चा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि इन क्षेत्रों में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे किन चुनौतियों पर काम करने की आवश्यकता है। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम नागरिकों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
विकसित भारत 2047 का रोडमैप बैठक के केंद्र में
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रहा। सरकार देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर काम कर रही है। सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर में भी इस लक्ष्य को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी।उस बैठक के बाद विकसित भारत 2047 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से सचिवों के 10 सेक्टोरल समूह बनाए गए थे। इन समूहों को अलग-अलग क्षेत्रों के विकास से जुड़े सुझाव और योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया।

2047 के लक्ष्य के लिए आगे की रणनीति पर मंथन
बुधवार की बैठक में इन सेक्टोरल समूहों की ओर से तैयार किए जा रहे रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने सितंबर के बाद से हुए कामकाज का आकलन किया। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को तय समय पर हासिल करने के लिए किन क्षेत्रों में तेजी से काम करने की जरूरत है।बैठक से यह संदेश सामने आया कि सरकार का जोर केवल दीर्घकालिक योजनाएं बनाने पर नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों तक लाभ पहुंचाने पर भी है। अब आने वाले समय में मंत्रालयों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति पर सरकार का विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।
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