Ajit Doval Summons : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रॉ (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को लेकर अमेरिका की एक अदालत के आदेश के बाद भारत और अमेरिका के बीच नया कूटनीतिक विवाद सामने आया है। अमेरिकी अदालत ने दोनों भारतीय अधिकारियों को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की जिला अदालतों से सहायता मांगी है। इस घटनाक्रम पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित मुकदमे को बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं करता।
न्यूयॉर्क की अदालत ने 13 नवंबर को जारी किया आदेश
अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज कैथरीन पोल्क फैला ने 13 नवंबर को इस मामले में आदेश जारी किया था। इसमें अजीत डोभाल और सामंत गोयल तक कानूनी समन पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों की मदद लेने की बात कही गई है। आदेश के तहत अजीत डोभाल के लिए पटियाला हाउस कोर्ट और सामंत गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी अदालतों से सहायता मांगी गई है।

दस्तावेजों की तामील का रिकॉर्ड भी मांगा गया
अमेरिकी अदालत ने संबंधित दस्तावेजों को अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भारतीय अदालतों से सहयोग मांगा है। इसके साथ ही समन की तामील से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी गई है। हालांकि, अदालत का समन भेजने संबंधी आदेश अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करता है। यह मुकदमे में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने से जुड़ा कदम है।

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दायर किया है सिविल मुकदमा
यह मामला खालिस्तानी अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर सिविल मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में अमेरिका में उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। इस मामले में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल और कुछ अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पन्नू की ओर से लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
भारत ने पन्नू के आरोपों को बताया बेबुनियाद
भारत सरकार ने अमेरिकी अदालत की इस कार्रवाई से जुड़े मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को कहा कि भारत ऐसे निराधार मुकदमों को खारिज करता है। मंत्रालय पहले भी भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बता चुका है। भारत का कहना है कि इस तरह के आरोपों को तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए।

भारत में समन की तामील के लिए तय है कानूनी प्रक्रिया
विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके तहत दूसरे देशों से आने वाले ऐसे अनुरोधों को केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। भारत में विदेशी अदालतों के दस्तावेजों की तामील मनमाने तरीके से नहीं की जा सकती। इसके लिए संबंधित कानूनी और राजनयिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है।
मामले से जुड़े आरोपों पर अभी अंतिम फैसला नहीं
अमेरिकी अदालत का आदेश और भारत की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर दोनों देशों के कानूनी तथा कूटनीतिक पक्षों को सामने लाती है। एक तरफ पन्नू ने 2023 की कथित हत्या की साजिश को लेकर मुकदमा दायर किया है, वहीं भारत ने आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल इस मामले में आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है। आगे की प्रक्रिया में यह स्पष्ट होगा कि समन की तामील और मुकदमे की सुनवाई किस दिशा में बढ़ती है।

